जनकपुरधाम, २० माघ । मधेश प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित शिक्षा अधिकार र जवाफदेहीता सम्बन्धी कार्यशाला जनकपुरधाममा दुई दिनसम्म सञ्चालन भई सम्पन्न भएको छ ।

कारखाना समूहले दलित समाज सेवा संघको सहकार्यमा तथा एएनएफअन्तर्गत इएलई कार्यक्रमको सहयोगमा आयोजना गरेको उक्त कार्यशालामा नागरिक समाज संस्था, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षा पत्रकार, युवा स्वयंसेवकसहित ७० भन्दा बढी सहभागीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यशालामा मधेश प्रदेशमा समावेशी शिक्षाको अवस्था, शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन तथा जवाफदेही शिक्षा सेवामा नागरिक समाजको भूमिकाबारे गहन छलफल गरिएको थियो ।

सहायक प्राध्यापक अशोक साहले मधेशमा लैंगिक असमानता, दलित समुदायको बहिष्करण र भाषिक अवरोधका कारण शिक्षामा पहुँच चुनौतीपूर्ण बनेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

उनका अनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो राष्ट्रिय औसत ७६.२५ प्रतिशतभन्दा कम हो । प्रदेशमा पुरुष साक्षरता दर ७२.५५ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ५४.७५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले लैंगिक असमानता अझै गहिरो रहेको देखाउँछ ।

आयोजकका अनुसार कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य शिक्षासम्बन्धी हकको अनुगमन उपकरण र जवाफदेही शिक्षा सेवाका लागि जनवकालत सामग्रीको व्यावहारिक प्रयोगबारे सहभागीलाई जानकारी गराउनु तथा वकालत क्षमतालाई सुदृढ बनाउनु रहेको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अनुप सुवेदीले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट शिक्षा सेवामा जवाफदेहीता र नागरिक वकालतको महत्वबारे प्रकाश पारे । सो अवसरमा शिक्षासम्बन्धी हकको अनुगमन उपकरण र जवाफदेही शिक्षा सेवाका लागि जनवकालत सन्दर्भ सामग्री सार्वजनिक गरिएको थियो ।

प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश, दलित महिला संघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले अन्तरविविध पहिचान भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँचसम्बन्धी चुनौतीहरूबारे धारणा राखेका थिए ।