जनकपुरधाम, २९ पुष । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन गरी भारत निर्यात खुला गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

अभियानले मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, विनाशकारी र चुरे विनाशलाई वैधानिकता दिने खालको भन्दै तुरुन्त सार्वजनिक रूपमा फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

अभियानका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित चुरे संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा ‘मधेशको लाइफलाइन मानिने चुरेबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा भारत निर्यात खुला गरिनुपर्छ, त्यसबाट आएको राजस्वले चुरे संरक्षण गर्न सकिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अभियानले यस्तो सोचले तराई–मधेश मात्र नभई सम्पूर्ण देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अभियानले चुरे क्षेत्रलाई मधेशको जीवनरेखा भन्दै यही क्षेत्रले तराई मधेशका नदी, खोला, भू–जल, खेती, बस्ती र मानव जीवन जोगाइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई उत्खनन र निर्यातका नाममा खोल्नु भनेको घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नु सरह हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अभियानले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने, वन विनाशकारी माफियाको मनोबल बढाउने र तराई मधेशलाई सुख्खा, बाढी, भू–जल संकट तथा मरुभूमिकरणतर्फ लैजाने खतरा बढाउने दाबी गरेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा मधेशका धेरै स्थानमा खानेपानीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको क्षयीकरण तथा बाढी कटानका समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको प्रमुख कारण चुरे दोहन नै रहेको अभियानको ठहर छ ।

अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादवले चुरे उत्खननलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक असफलता र ऐतिहासिक अपराध भएको बताएका छन् । ‘चुरे संरक्षण बिना मधेशको अस्तित्व सम्भव छैन । चुरे बेचेर संरक्षण हुँदैन, चुरे जोगाएर मात्र मधेश बाँच्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ ।

अभियानले मधेश प्रदेश सरकारसँग मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति तुरुन्त फिर्ता लिनुका साथै चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन तथा भारत निर्यात पूर्ण रूपमा रोक्ने स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । साथै, चुरे विनाशमा संलग्न माफिया, अवैध क्रसर उद्योग र संरक्षण दिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक गिरोहविरुद्ध कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा चुरे संरक्षणलाई नारामा सीमित नराखी वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र जनमुखी कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिएको छ ।

माग पूरा नभएमा चुरे तथा वनजंगल संरक्षणका पक्षधर नागरिकहरू शान्तिपूर्ण तर निर्णायक जनआन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने अभियानले जनाएको छ ।