सर्लाही, २९ पुष । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध दायर गरिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतले पेसी तोकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको उक्त मुद्दा विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

अख्तियारले थापाविरुद्ध २०८२ जेठ ४ गते ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको संरक्षित वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो उत्खनन गरिएको थियो । उत्खननपछि बनेका खाल्डोलाई ‘माछापोखरी निर्माण’ को नाम दिँदै संघ र प्रदेश सरकारबाट करोडौँ रुपैयाँ अनुदान लिई दुरुपयोग गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार वास्तविक रूपमा कानुनविपरीत उत्खनन गरी वन क्षेत्र क्षति पुर्याइए पनि कागजमा भने विकास आयोजनाका रूपमा माछापोखरी निर्माण देखाइयो । तर, अधिकांश स्थानमा पोखरी निर्माण अधुरो रहेको वा माछा पालन नै नभएको पाइएको आयोगको दाबी छ । यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउँदै सरकारी कोष दुरुपयोग गरिएको आरोपमा थापासहित अन्य प्रतिवादीलाई कारबाही माग गरिएको हो ।

विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा निलम्बित मेयर थापासँगै बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लिलाकुमार मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजयकुमारविरुद्ध पनि समान बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले थापा, बिमल कुमार पोखरेल, सागर पौडेल, विश्वराज पोखरेल, निरन्जन लामीछाने, विजय कुमार, गोकुल भुजेल र लीला कुमारी मोक्तानलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

अभियोगअनुसार प्रतिवादीहरूले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरीलगायतका विभिन्न गैरकानुनी संरचना निर्माण गरेका छन् । यो साबिक वन ऐन, २०४९ तथा प्रचलित वन ऐन, २०७६ विपरीत रहेको अख्तियारको ठहर छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र कानुनविपरीत विकास संरचना निर्माण गरेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको आरोप लगाइएको छ ।

मुद्दामा मधेश प्रदेश सरकारसमेत तानिएको छ । अभियोगअनुसार माछाविहीन पोखरीका लागि पटक–पटक अनुदान लिइएको, आयोजना पूरा नभएको अवस्थामै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारले आफैँ एमओयूमा हस्ताक्षर गरी करिब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको आरोप छ ।

यसरी प्रक्रिया नपुर्याई र वास्तविक अवस्था अनुगमन नगरी ठूलो रकम निकासा गरिएको भन्दै अख्तियारले यसलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मेयर थापा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइले यस प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्नेमा सर्वसाधारण र स्थानीय तहमा चासो बढेको छ ।