जनकपुरधाम, २६ पुष । मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा लगातार तीन वटा सरकार परिवर्तन हुनुले प्रदेशको विकास कार्यमा ठूलो असर पारेको छ ।

प्रदेशको कुल पुँजीगत बजेटको केवल २.४८ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको शुरुवातमा जसपा नेपालका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकार करिब एक महिना सञ्चालनमा रह्यो । हाल नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सात दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये पुस २१ गतेसम्म चालुतर्फ २ अर्ब ३३ करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ ७ करोड ४९ लाख ६१ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको थियो । १५ अर्ब ६५ करोड ३४ लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म मात्र ५५ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोडमध्ये १ करोड ५३ लाख, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले २ अर्ब ९ करोडमध्ये १ करोड ५३ लाख र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३ अर्ब ८५ करोडमध्ये ८ करोड ७३ लाख मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको १ अर्ब ७४ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । यस विषयमा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रालयहरूलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नदिइएको आरोप लगाए । उनले कार्यन्वयन द्रुत र योजनाबद्ध बनाउन मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श समेत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले हालै सरकार गठनसँगै विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अपनाइन्थ्यो भने अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनामा ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन हुनेछ ।

युवावस्थाको मन्त्रालयहरू अझै पनि निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन, छड्के निरीक्षण र अनुपस्थित कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था लागू गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘सुशासन कायम गर्न सरकारको एकल प्रयास पर्याप्त छैन । कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।’

विशेषज्ञहरूले बारम्बार सरकार परिवर्तन र नेता कार्यकर्ताको प्रभावकारी योजना नबनाउनु प्रदेशका दीर्घकालीन बहुउद्देश्यीय योजनामा प्रतिकूल असर गरेको बताइरहेका छन् । यसबाट प्रदेशको विकास गतिशीलता सुस्त भएको र जनअपेक्षा अनुसार सेवा पुर्याउन कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ ।