जनकपुरधाम, १३ पुष । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गत पुष ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसके पनि अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विश्वासको मत लिएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकार अपूर्ण अवस्थामा रहँदा प्रशासनिक कामकाज र नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित हुने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंगिएको भए पनि मन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा सरकार अझै अधुरो देखिएको हो ।

हालको सहमतिअनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाइसकेको छ ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सभामुख पद पाएको छ । यद्यपि मन्त्रालय बाँडफाँट स्पष्ट भइसके पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

विश्वासको मतपछि पनि सरकार पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन नसक्दा मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश गएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन अझै केही दिन लाग्ने बताएका छन् । दलहरूबीच आन्तरिक छलफल, मन्त्री छनोट र आवश्यक प्रक्रिया बाँकी रहेकाले समय लागेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार विस्तार ढिलाइ भएको जस्तो देखिए पनि दलहरूभित्र आवश्यक छलफल चलिरहेको छ, केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्णता पाउँछ,’ झाले भने ।

तर, नेकपा एमाले भने सरकारको ढिलासुस्तीप्रति आक्रामक देखिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहँदा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न माग गरेका छन् ।

‘सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तुरुन्त मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएर काममा अघि बढ्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘मन्त्रिमण्डल पूर्ण नहुनु सरकारको कमजोरी हो । यसले मधेश प्रदेशका जनतालाई सेवा प्रवाहमा समस्या हुन सक्छ ।’

यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगिइसकेको र मुख्यमन्त्री काठमाडौँबाट फर्किएसँगै सरकार विस्तार हुने दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री यादव हाल आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा व्यस्त रहेकाले मन्त्रिमण्डल गठनमा ढिलाइ भएको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार राजनीतिक समन्वय, दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिका कारण सरकार विस्तार प्राथमिकतामा नपर्न गएको देखिन्छ । तर, लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु प्रदेशको सुशासन, विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक निर्णयका लागि प्रतिकूल हुने भन्दै नागरिक समाज र प्रशासनिक क्षेत्रबाट पनि चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

विशेषगरी बजेट कार्यान्वयन, नीतिगत निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कामहरू प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

विश्वासको मत पाएपछि सरकार थप सशक्त रूपमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएपनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो अवस्था देखिनु मधेश प्रदेशको राजनीतिक वातावरणका लागि नकारात्मक संकेत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अब मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई कति प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछन् भन्ने विषयले प्रदेश सरकारको आगामी दिशा र स्थायित्व निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।