जनकपुरधाम, ११ पुष । नाबालिक अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी गम्भीर अभियोगमा पक्राउ परेका एमाले नेता शिवशंकर साह ‘हिरा’ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

जिल्ला अदालत धनुषाले हिरासहित पाँच जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो भने एक जनालाई कारागार पठाउने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश ईश्वर आचार्यको एकल इजलाशले शिवशंकर साह हिरा, अमित ठाकुर, रामकुमार साह तथा एक जना परिवर्तित नामका अभियुक्तलाई जनही दुई–दुई लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

सोही मुद्दामा संलग्न रामबाबु झालाई भने ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

तर, सोही घटनामा मुछिएका मनोजकुमार साहलाई भने धरौटी नदिई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने आदेश सुनाइएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै अन्य अभियुक्त धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् भने मुख्य अभियोगमा गम्भीर संलग्नता देखिएको भन्दै मनोजकुमार साह कारागार चलान भएका हुन् ।

प्रहरीका अनुसार शिवशंकर साह ‘हिरा’ लाई गत मंसिर २३ गते भारतको सीतामढीबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनीसँगै पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तहरूको बयान लिने कार्य गत साता जिल्ला अदालत धनुषामा सम्पन्न भएको थियो ।

बयान, प्रमाण र प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा अदालतले धरौटी र थुनासम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

घटनाको पृष्ठभूमि हेर्दा विवाहपञ्चमी लगत्तै जनकपुरधामस्थित एक होटलमा नाबालिकमाथि बलात्कार भएको उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धकसमेतको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

घटनाले जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशमा व्यापक चासो र आक्रोशसमेत पैदा गरेको थियो ।

शिवशंकर साह ‘हिरा’ नेकपा एमालेका प्रभावशाली स्थानीय नेता मानिन्छन् । उनी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदका उम्मेदवारसमेत रहेका थिए ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति गम्भीर आपराधिक अभियोगमा पक्राउ परेपछि यो विषय राजनीतिक र सामाजिक रूपमा समेत चर्चामा आएको थियो ।

प्रहरीले अदालतको आदेशअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया निरन्तर रहने र आवश्यक परे थप प्रमाण संकलन गरी मुद्दालाई मजबुत बनाइने जनाएको छ । पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा अघि बढाइने प्रहरीको दाबी छ ।

उता, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरूले नाबालिकमाथि भएको कथित अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिएर दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अदालतको अन्तिम फैसलाले पीडितलाई न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनीहरूले अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक दबाब नपरोस् भन्नेमा जोड दिएका छन् ।