जनकपुरधाम, ५ पुष । मधेश प्रदेशसभा हाल प्रतिपक्षी दलविहीन बनेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवले प्रदेशसभामा मागेको विश्वासको मतमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाएपछि प्रदेशसभामा विपक्षी दलको औपचारिक हैसियत रहने अवस्था समाप्त भएको हो । एकै दिन सबै दल सत्ता पक्षमा उभिँदा मधेश प्रदेशको संसदीय अभ्यासमा दुर्लभ अवस्था देखिएको छ ।

प्रदेशसभामा भएको मतदानमा उपस्थित ९२ प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये सबै ९२ जनाले मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा मत दिए । विपक्ष वा तटस्थतर्फ एक मत पनि नपरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ५४ मतभन्दा झन्डै दोब्बर समर्थन प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री यादवको सरकार बलियो देखिए पनि संसदीय सन्तुलनको सवाल उठ्न थालेको छ ।

मधेश प्रदेश सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद् गठन वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यही कानुनी प्रावधानका कारण यसअघि विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाउने देखिएको हो । कानुनतः सरकारलाई समर्थन गर्ने दल स्वतः सत्ता पक्षमा रहने भएकाले प्रदेशसभा प्रतिपक्षीविहीन बनेको व्याख्या गरिएको छ ।

सरकार गठन प्रक्रियामा विपक्षमा उभिएको नेकपा एमालेले एकाएक विश्वासको मत दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यसले संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक अनन्त अनराग भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रतिपक्षीविहीन हुनु अत्यन्तै दुर्लभ अवस्था हो ।विपक्षी दल संसदको मेरुदण्ड हो । विपक्ष नहुँदा सरकार अराजक बन्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने जोखिम बढ्छ ।’

उनले संसदीय अभ्यासमा विपक्षीको भूमिका निगरानी र सन्तुलनको भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘संसारका धेरै संसदीय व्यवस्थामा यस्तो अवस्था विरलै देखिन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा कानुनकै कारण यस्तो सम्भव भएको छ, जुन गम्भीर बहसको विषय हो ।’

मुख्यमन्त्री यादवले नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिम विश्वासको मत मागेका थिए । सो प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेससँगै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले मतदान गरेका हुन् ।

राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मत समर्थनलाई मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा स्थायित्व र सहकार्यको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, विपक्षीविहीन संसदले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने संयन्त्र कमजोर बन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै उठेको छ ।

अब मधेश प्रदेशसभामा सरकारको आलोचना, निगरानी र वैकल्पिक धारणा प्रस्तुत गर्ने औपचारिक प्रतिपक्षी संरचना नरहँदा संसदीय लोकतन्त्र कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

दीर्घकालमा यस्तो अभ्यासले प्रदेशको लोकतान्त्रिक संस्कारलाई बलियो बनाउँछ वा कमजोर पार्छ भन्ने प्रश्नले मधेश प्रदेशको राजनीति थप तरंगित बनाएको छ ।