सप्तरी, २६ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवसहित ११ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

आयोगले २०८० माघ २५ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूमाथि काम नगरी ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा लिएको आरोप छ । विशेष अदालतले ०८१ असार १८ मा दिएको सफाइ त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै अख्तियारले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा पुर्याएको हो ।

मुद्दा अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा तिरहुत गाउँपालिका–५ स्थित पर्यटन क्षेत्रका आरसीसी गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा काम नगरी रकम भुक्तानी लिएको आयोगको आरोप छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्राममाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा (९) को उपदफा (२) अनुसार कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ । लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनीमाथि पनि सोही ऐन अनुसार कैद र ७ लाख ३५ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बिगोको माग गरिएको छ ।

साथै, गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष तीर्थमाया खत्वे, योजना अनुगमन समितिका सदस्य दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्रकुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीमाथि पनि कैद र जरिवाना माग गरिएको छ ।

उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देवनारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीमाथि ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना र जफतको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेश भएपछि आगामी सुनुवाइमा दोषी सावित भएमा सम्बन्धित सबैले कानुनी प्रक्रिया अनुसार सजाय भोग्नुपर्नेछ ।