सप्तरी, २६ मंसिर । राजविराजमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित शुक्रवारदेखि सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख सामूहिक रूपमा रिले अनशनमा बसेका छन् ।

राजविराजस्थित गजेन्द्र चोकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवनारायण साहको नेतृत्वमा सुरु गरिएको अनशन सात दिनसम्म निरन्तर चल्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि राजविराजमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र नागरिक समाज आन्दोलित बनेका छन् ।

सोही निर्णयविरुद्ध गठित करदाता सेवा कार्यालय पुनस्र्थापना संघर्ष समितिको पहलमा रिले अनशन औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको समितिका संयोजक मोहन यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ७ दिनभित्र सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएमा अनशन व्यापक बनाउने, आमरण अनशनदेखि भोकहडतालसम्मका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अनशन स्थलमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो पनि उपस्थित भई केही समय अनशनमा बसे । उनले सप्तरीवासीले उठाएको माग पूर्णरूपमा न्यायोचित रहेको भन्दै सरकारले अविलम्ब सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए ।

‘कर सुविधा र सेवा जनता नजिकको प्रशासनको मूल मापदण्ड हो । केन्द्रको निर्णयले स्थानीयलाई समस्या पर्ने स्पष्ट छ,’ महतोले भने ।

रिले अनशनमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, वाणिज्य संघका सदस्य तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ ।

संघर्ष समितिका अनुसार राजस्व कार्यालय खारेजीले करदातालाई ५०–६० किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्न बाध्य पार्ने, उद्योग तथा व्यापारिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वयमा झन् समस्या थपिने भएकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको हो ।

यसअघि करदाता सेवा कार्यालय खारेजीको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी तथा स्थानीय युवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना, बजार बन्द, हस्ताक्षर अभियान र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता थुप्रै कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।

यी सबै आन्दोलनका बावजूद कुनै सकारात्मक कदम नआएपछि जनप्रतिनिधिहरू नै सडकमै उत्रिन बाध्य भएको स्थानीय नेताहरू बताउँछन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापनाको माग जनप्रतिनिधि र व्यवसायी दुवैका लागि प्राथमिकतामा परे पनि अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनले यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । आन्दोलनको स्वर तीव्र बन्दै गएको परिस्थितिमा स्थानीयहरू सरकारले चाँडै निर्णय लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।