जनकपुरधाम, २५ कार्तिक । एकल, सीमान्तकृत र द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको योजना, नीति तथा सेवा–सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले मंगलबार जनकपुरधाममा गोलमेच छलफल आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र महिलाका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता सुभद्रा आलेले गरेकी थिइन् भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजनन्दन मण्डल प्रमुख अतिथि थिए ।

मण्डलले भने, ‘स्थानीय तहले नीतिगत रुपमा महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनका तहमा पहुँच अभाव र सामाजिक अवरोधका कारण धेरै महिला अझै लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । योजनाबाट सेवा लिन महिलालाई सशक्त बनाउनेतर्फ नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले महिलाहरूका लागि स्थानीय तहले बजेट तोके पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताए ।

‘नीति र बजेट त छ, तर महिलालाई जानकारी नहुँदा अवसर गुमिरहेको छ । वडा र समुदाय स्तरमै सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम विस्तार गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

इन्सेकका मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका संयन्त्रहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सीमान्तकृत र द्वन्द्वपीडित महिलाको आवाज अझै पनि सुन्ने कान कान्ति बनेको छैन । मानव अधिकार आयोग, स्थानीय निकाय र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा निगरानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष सुरेश झाले वडा स्तरमै महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘महिलाको सहभागिता विना विकास सम्भव छैन । वडा स्तरमै योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि राहुल ठाकुर र प्रदीप यादवले द्वन्द्वपीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र पुनःएकीकरणका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन राज्यलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म महिलाको पहुँच बढाउने कार्ययोजना तयार पार्न, महिला लक्षित योजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने र द्वन्द्वपीडित महिलाको पुनःस्थापना प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएका थिए ।