मुख्यमन्त्री यादवको पदभार ग्रहणको विरोधमा सात दलको प्रदर्शन, लाठीचार्जमा दर्जनौं नेता–कार्यकर्ता घाइते

जनकपुरधाम, २५ कार्तिक । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा राजनीतिक तनाव चुलिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको पदग्रहणको विरोधमा विभिन्न सात दलका नेताकार्यकर्ताले प्रदेश भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दा प्रहरीसँगको झडपमा दर्जनौं नेता–कार्यकर्ता घाइते भएका छन् ।
सात दलको संयुक्त अभियान अन्तर्गत विरोध प्रदर्शनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, जसपालगायत अन्य दलका नेताकार्यकर्ता सहभागी भएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत र जनमतको अपमान भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो ।
सो क्रममा लोसपा मधेश प्रदेशका मुख्य सचिव रामविनोद चौधरी गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् । त्यस्तै, पार्टीका केन्द्रीय सचिव ज्ञानेन्द्र झा, मोहोत्तरीको बलवा नगर समितिका अध्यक्ष रमेश्वर मण्डल, विद्यार्थी नेता अजय पण्डित लगायतका कार्यकर्ता पनि लाठीचार्जमा परेर घाइते भएका छन् ।
यस्तै, जनमत पार्टीका महोत्तरी जिल्ला इञ्चार्ज विरेन्द्र मण्डल र विद्यार्थी जनमत संघ धनुषाका जिल्ला अध्यक्ष विरेन्द्र यादव समेत प्रहरीको दमनबाट घाइते भएको जनाइएको छ । विद्यार्थी जनमत संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएका कार्यकर्तामाथि गरिएको कुटपिट अस्वीकार्य रहेको भन्दै घटनाको निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।
घाइते नेताहरूको उपचार जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको छ । लोसपा र जनमत पार्टी दुवैले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगको निषेध गरेका छन् । उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको दमनले प्रदेशमा अस्थिरता बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा केही समयका लागि मधेश प्रदेश भवन क्षेत्र अवरुद्ध बनेको थियो । घटनापछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी अवस्था नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ ।
सात दलले संयुक्त रूपमा भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी र नैतिक दुवै त्रुटि भएको छ । यो कदम मधेशका जनताको म्यान्डेटमाथिको अपमान हो ।’
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिइसकेको छ । अदालतले मंसिर १० गतेभित्र सरकार र विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

