जनकपुरधाम, २५ कार्तिक । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षलाई मंसिर १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यो आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता रक्की प्रसाद साहलगायत दुई जनाले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले रिट निवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि यो मुद्दालाई संवैधानिक र सार्वजनिक महत्वको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र अन्य विपक्षीहरूलाई जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेश अनुसार मधेश प्रदेश प्रमुख (हाल बर्खास्त) सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको कारणसहित मंसिर १० गतेभित्र जवाफ पेस गर्नू ।’

रिट निवेदकहरूले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत र छलकपटपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् । रिटमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले जनकपुरधामस्थित होटलमा पुगेर संवैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ दिलाएके उल्लेख छ ।

रिट निवेदकहरूको मागअनुसार अदालतले सो नियुक्ति बदर गर्न र प्रदेशमा संविधानसम्मत प्रक्रिया अनुसार पुनः सरकार गठनको आदेश दिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश अहिले पनि कायम छ ।

अदालतले मधेश प्रदेश सरकारलाई अहिलेका लागि यथास्थितीमा रहन आदेश दिँदै अन्तिम सुनुवाइसम्म नीतिगत निर्णयबाट टाढा रहन चेतावनी दिएको हो ।