जनकपुरधाम, २५ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।

अधिवक्ता रक्की प्रसाद साहलगायतले सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले मधेश प्रदेश सरकार हाल राजनीतिक विवाद र कानुनी संवेदनशीलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै स्थायित्व नआएसम्म दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्नु जनहित विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२०)(क) बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नु भनी स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील र सार्वजनिक महत्वको संवैधानिक प्रश्नसँग सम्बन्धित भएकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म यथास्थिती कायम राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।’

त्यस्तै, अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ अनुसार यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्दै आगामी मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ । यसबीच कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

रिट दायर गर्ने पक्षका अधिवक्ता रक्की प्रसाद साहले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता र विवादित प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार गठन भएकाले यस सरकारबाट गरिने नीतिगत निर्णयले प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना रहेको दाबी गरेका थिए ।

साहको रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको मर्म र संघीय अभ्यासअनुसार प्रदेश सरकार स्थिर र वैधानिक ढङ्गले गठन हुनुपर्ने हो । तर, हालको परिस्थितिमा राजनीतिक वैधता स्पष्ट नभएको अवस्थामै मुख्यमन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्न खोज्नु संविधानको मर्म विपरीत छ ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि अब प्रदेश सरकारले कुनै दीर्घकालीन नीतिगत, बजेटीय वा राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने छैन । अदालतको आदेशपछि उनको सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयन क्षमतामा तत्काल रोक लागेको छ ।