जनकपुरधाम, २५ कार्तिक । मधेश प्रदेशको राजनीतिक सत्ता फेरि एकपटक अस्थिर बनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको तीव्र अन्तरविरोधका कारण जितेन्द्र प्रसाद सोनलको सरकार २५ दिनमै ढलेको हो ।

माओवादीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम अवस्थामा पुग्दा प्रदेशसभा सांसद मालाकुमारी कर्ण र रहबर अनसारीले सार्वजनिक रूपमा विद्रोह गर्दै मुख्यमन्त्री सोनललाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरे । शनिबार विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेकै अवस्थामा सोनलले राजीनामा दिएर पदबाट हट्ने निर्णय गरे ।

सांसद रहबर अनसारीले त प्रदेशसभामै आफ्नै अनुहारमा मोसो दल्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे । त्यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न गर्यो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता सोनलले असोज २९ गते माओवादी, लोसपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । कुल ५६ जना सांसदहरूको समर्थनमा बनेको यो गठबन्धन प्रारम्भमा स्थायित्वको दाबी गरिएको थियो । तर, माओवादीभित्र देखिएको असन्तुष्टिकै कारण सत्ता समीकरण टिक्न सकेन ।

माओवादी सांसद मालाकुमारी कर्णले मधेशमा पार्टीभित्रको संकटको मूल कारण केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको बताइन् । उनका अनुसार तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष तथा हाल नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रदेश इन्चार्ज मातृका यादवको हस्तक्षेपकारी कार्यशैलीले प्रादेशिक स्वायत्तता खोस्ने प्रयास गर्यो । त्यसले असन्तुष्टिलाई विस्फोट गरायो ।

कर्णले भनिन्, ‘प्रादेशिक अधिकारमाथि केन्द्रीय नेतृत्वबाटै पटक पटक हस्तक्षेप भयो । संसदीय दलको नेता भरत साहले पदीय दुरुपयोग र अनियमितता गरेकाले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ । तर, मातृका यादवको योजनामा उनलाई पुनः नेता बनाइयो ।’

माओवादी सांसदहरूले भरत साहविरुद्धको असन्तुष्टि केही समयअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए । २०८१ असार २५ गते प्रमुख सचेतक फकिरा महतो, जवाहर कुशवाहा, राजी हैदर, सुनीता यादव, मालाकुमारी कर्ण र रहबर अनसारीले संयुक्त रूपमा साहविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

भदौ ८ गते उनीहरूले काठमाडौँ पुगेर तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष भेट गरी कारबाहीको माग गरेका थिए । सो भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ र सचिव लीलामणि पोखरेल पनि उपस्थित थिए ।

कर्णका अनुसार त्यो बेला प्रचण्डले दुई महिनाभित्र साहले राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभयो । तर, केन्द्रको निर्देशनलाई प्रदेश इन्चार्जले उल्ट्याएर साहलाई टिकाइराखे । यही अन्याय र हस्तक्षेपविरुद्ध हाम्रो विद्रोह भएको हो ।

माओवादी (हाल नेकपा) भित्र देखिएको प्रचण्ड र जनार्दन शर्माबीचको अन्तरविरोधले पनि मधेशको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको कर्णको दाबी छ । उनका शब्दमा, ‘हाम्रो विद्रोह कुनै गुटगत होइन । तर, प्रचण्ड र जनार्दनबीचको द्वन्द्वले मधेशको संगठनलाई कमजोर बनाएको छ ।’

अर्थमन्त्री रहेका बेला भरत साहमाथि मनपरी योजना बाँड्ने, पदीय दुरुपयोग गर्ने र दलका सदस्यलाई विभाजन गर्नेजस्ता आरोप लगाइएका थिए । सोही कारण प्रचण्डले उनलाई दुई महिनाभित्र राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, निर्देशनको अवहेलनापछि अन्ततः २०८२ जेठ २० गते मात्रै साहले राजीनामा दिएका थिए ।

सोनलको राजीनामापछि मधेश प्रदेशको सत्ता फेरि अस्थिर बनेको छ । माओवादीभित्रको विद्रोहले पार्टीको संगठनात्मक स्थिति कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रदेश राजनीतिमा माओवादी नेतृत्वको असन्तुलन र केन्द्रको हस्तक्षेपले भविष्यमा प्रदेश स्वायत्तताको बहसलाई पनि थप बल दिने अनुमान गरिएको छ ।

मधेशमा फेरि नयाँ सत्ता समीकरणको खोजी सुरु भएको छ । तर, माओवादीभित्रको घाउ निको नहुन्जेल स्थायित्व आउन नसक्ने धेरैको आकलन छ ।

मधेशको राजनीति फेरि एकपटक केन्द्रको हस्तक्षेप, गुटगत स्वार्थ र आन्तरिक विभाजनबीचको संघर्षको मैदान बनेको छ ।