काठमाडौं, २५ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा विवादास्पद रूपमा नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रमुख दलहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन गरिएको भनिएको सरकार असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै दलहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यसमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

मंगलबार नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रदेश सांसदहरू ७४ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

उनीहरूले मधेश प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा कानूनी सल्लाहकारको रूपमा मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झा पनि सहभागी रहेका छन् ।

सोमबार प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, विपक्षी दलहरूका अनुसार त्यसअघि नै कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमतको दाबी पेश गरेको थिएन ।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा प्रदेश प्रमुखले मनोमानी ढंगले व्याख्या गरेर धारा १६८(३) को दुरुपयोग गर्नुभयो,’ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले भने, ‘यो कार्यकारी हस्तक्षेप मात्र नभई संविधानको उल्लंघन पनि हो ।’

मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि सोमबार बिहान नवनियुक्त सरोजकुमार यादवले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ‘बिरामी भएको’ कारण जनाउँदै काठमाडौं जानुअघि त्यही होटलमै शपथ गराएकी थिइन् ।

यस घटनाले प्रदेशभर राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘संवैधानिक मर्यादामाथिको प्रहार’ भनेका छन् ।

शपथ विवाद र राजनीतिक दबाबपछि मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका छन् ।

मधेश प्रदेश सभामा १०७ जना सांसद छन् । अहिलेको समीकरणअनुसार कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन ।

नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र र लोसपा मिलेर ७४ सांसदसहित संयुक्त गठबन्धन बनाएका छन् ।

पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता झाले भने, ‘यो राजनीतिक विवाद मात्र नभई संघीयता र संवैधानिक मर्यादाको परीक्षा हो । प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णय संविधान र न्यायिक दृष्टिले अस्वीकार्य छ ।’

रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछिका सबै निर्णयहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अब मधेशको राजनीतिक भविष्य सर्वोच्च अदालतको हातमा पुगेको छ । अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिएर मुख्यमन्त्रीको कामकारबाही रोकेमा प्रदेश सरकार अस्थिर हुनसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।