जनकपुरधाम, ६ कार्तिक । जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलाएर क्षतिग्रस्त बनाइएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको भवन पुनर्निर्माण अघि अब विस्तृत चेकजाँच र मूल्यांकन गर्नुपर्ने आदेश अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि उपमहानगरले पुनर्निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउने र आवश्यक अध्ययन सकेपछि मात्रै टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले भवन जलेको अवस्था, संरचनाको भौतिक क्षति, इन्जिनियरिङ मूल्यांकन र सम्भावित लागत अनुमानको आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको हो । मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि वित्तीय स्वीकृति वा निर्माण कार्य अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहले अर्थ मन्त्रालयको आदेशलाई स्वागत गर्दै पुनर्निर्माण कार्य पारदर्शी, उत्तरदायी र प्राविधिक मापदण्डअनुसार अघि बढाइने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले जनकपुरधामको भवन पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना पुनःस्थापनाको रूपमा नभई जिम्मेवारी र पारदर्शिताको परीक्षणको रूपमा हेरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राविधिक मूल्यांकन, डिजाईन समीक्षा र लागत अनुमान पूरा भएपछि मात्रै पुनर्निर्माण सुरु गरिनेछ ।’

उपमहानगरले भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र प्राविधिक सल्लाहकारहरू सहितको विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सो समितिले भवनको ढाँचा, जग, भित्तो र छानाको क्षतिको वैज्ञानिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । मेयर साहले जनताको करबाट उठेको रकम खर्च गर्नुपूर्व कानूनी प्रक्रिया पालना अनिवार्य हुनेमा जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘हामी कुनै पनि कार्य हतारमा गर्ने पक्षमा छैनौं । यो भवन जनताको सम्पत्ति हो, त्यसैले यसको पुनर्निर्माणमा प्रत्येक रुपैयाँको लेखाजोखा हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले चेकजाँचको आदेश दिएकोमा हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा उपमहानगरको प्रशासनिक भवनका कागजात, फर्निचर र विद्युतीय उपकरण पूर्णरूपमा नष्ट भएका थिए । त्यसपछि कार्यालयले अस्थायी रूपमा अन्य भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।