जनकपुरधाम, ३१ असोज । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले जेनजी आन्दोलनको मर्म र मधेशी जनताको आकांक्षाअनुसार सुशासन र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय समन्वय बैठकमा बोल्दै सोनलले भने, ‘जनताको सेवामा ढिलासुस्ती, अलमल र ढिलासुस्तीपूर्ण निर्णय अब सह्य हुँदैन । जनताले तत्काल सेवा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो ।’

मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेशका सुरक्षानिकायका प्रमुख, प्रमुख सचिव तथा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जनउत्तरदायी प्रशासनिक अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए । उनले सरकारी कार्यालयहरूलाई जनताको सहज पहुँचमा ल्याउन र अनावश्यक प्रक्रिया तथा विलम्ब हटाउन आग्रह गरे ।

बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए । मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेशमा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न सुरक्षानिकायबीच समन्वय अझ सुदृढ गर्न निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘सुरक्षा र सेवा वितरण एक अर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । सुरक्षित समाज बिना विकास सम्भव छैन । र, विकास बिना शान्ति टिक्दैन ।’

मुख्यमन्त्री सोनलले आफ्नो सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै भने, ‘मधेशको आन्दोलनले समान अधिकार, सम्मान र सुशासनका लागि आवाज उठाएको थियो । अब त्यो भावना प्रशासनिक अभ्यासमा उतार्ने समय आएको छ ।’

उनले जनताको विश्वास जित्ने सरकार बनाउन नीति, कार्यक्रम र बजेट सबै स्तरमा पारदर्शिता अनिवार्य हुने बताए । उनका अनुसार सरकारले अब परिणाममुखी प्रशासन र उत्तरदायी सेवा प्रवाहलाई मुख्य सूचकका रूपमा लिनेछ ।

बैठकमा बिनाविभागीय मन्त्री महेशप्रसाद यादव र कनिश पटेल पनि सहभागी थिए । बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री सोनलको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री सोनल निकट भविष्यमा जिल्लागत भ्रमणमार्फत जनप्रतिनिधि र नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारीमा छन् । उनले स्थानीय स्तरका समस्या बुझेर तत्काल समाधानका पहल गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।