जनकपुरधाम, ३० असोज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको मधेश प्रदेश नेतृत्व चयनका लागि जारी अधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया शुरुवाती चरणमै रहँदा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार योगेन्द्र यादवसहित एक पक्षले अधिवेशन नै बहिष्कारको घोषणा गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह सतहमा आएको छ ।

अध्यक्ष पदका आकांक्षी यादवले बिहीबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिवेशन पार्टी विधान विपरीत र असंवैधानिक ढंगले सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसमा सहभागी नहुने घोषणा गरे । उनले भने, ‘यो अधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएर एकपक्षीय शक्ति प्रदर्शनमा परिणत भएको छ । विधान र प्रक्रियालाई कुल्चिएर गरिएको अधिवेशन हामीलाई मान्य छैन ।’

योगेन्द्र यादवको बहिष्कार घोषणासँगै रौतहट, सप्तरी, बारा, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका जसपा जिल्ला अध्यक्षहरूले समेत अधिवेशनबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले यादवको नेतृत्वमा जारी प्यानललाई समर्थन गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया ‘पूर्वनियोजित’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार बालकिशोर यादवमाथि आरोप लगाउँदै योगेन्द्र यादवले उनले विधान विपरीत आफ्ना पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा मनोनीत गरेर अधिवेशनको प्रकृया नै विकृत बनाएको दाबी गरे । ‘विधान अनुसार नहुनुपर्ने नामावली निर्माण गरियो, न कुनै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो,’ यादवले भने, ‘हामीलाई बन्दसत्रमा बोल्नेसम्मको अधिकार दिइएन । यस्तो अधिवेशनको वैधता हुँदैन ।’

अध्यक्ष पदका उम्मेदवार योगेन्द्र यादवको बहिष्कार निर्णयमा मधेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, प्रदेशसभा सदस्य अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु यादव लगायतका नेताहरूको समर्थन देखिएको छ । पार्टीका प्रभावशाली यी नेताहरुले यादव प्यानलसँग हातेमालो गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध जनाएका छन् ।

अहिले अध्यक्ष पदको लागि प्रतिस्पर्धा एकतर्फी बन्ने खतरा देखिँदा अधिवेशनको वैधानिकता र त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमै यस्तो बहिष्कारले जसपा नेपालको आन्तरिक एकता र मधेशमा उसको प्रभावशाली उपस्थिति थप कमजोर हुने देखिएको छ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम यथावत् अघि बढाइने तयारी भए पनि बहिष्कारमा उत्रिएका पक्षलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ । तर, एक पक्षको सशक्त असहमति र सार्वजनिक विरोधपछि अधिवेशनले ल्याउने नेतृत्व कत्तिको मान्यता पाउने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ ।