सिरहा, २४ असोज । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा कार्यालय लहान पुनः सञ्चालनमा आएको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि लहान नगरपालिकाले आवश्यक कम्प्युटर र फर्निचर सहयोग गरेको हो ।

आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण कार्यालयको गोदाममा रहेका चामल, चिनी, धान, खाली बोरा, कम्प्युटर, फर्निचर र सवारी साधन गरी करिब दश करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । त्यसपछि कार्यालय पूर्णरूपमा निष्क्रिय बनेको थियो ।

कार्यालय पुनः सञ्चालनका लागि प्रमुख दिपक सुनारले लहान नगरपालिकासँग सहयोगको आग्रह गरेका थिए । सोही अनुरोधपछि शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममा लहान नगरपालिका प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले कम्प्युटर एक थान, प्रिन्टर एक थान, कुर्सी दश थान, टेबल चार थान र प्लास्टिक टेबल चार थान कार्यालय प्रमुख सुनारलाई हस्तान्तरण गरे ।

नगरप्रमुख चौधरीले जेनजी आन्दोलनले सरकारी सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको बताउँदै नगरपालिकाले सकेसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा निरन्तरता स्थानीय तहको प्राथमिकता हो, त्यसैले प्रभावित कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले यो सानो योगदान गरेको हो ।’

त्यसैगरी, कार्यालय प्रमुख सुनारले सहयोगका लागि नगरपालिकाप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब कार्यालयले आवश्यक कागजात पुनःसङ्कलन र तथ्याङ्क पुनस्र्थापनाको काम सुरु गर्ने बताए । उनका अनुसार केही दिनभित्र नियमित सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिरहाको विभिन्न सरकारी कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । लहानमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग डिभिजन कार्यालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कार्यालय र नापी कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण अधिकांश कागजात र फाइल नष्ट भएका छन् ।

इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका अधिकृत सन्तोष रायका अनुसार केही कार्यालयले सञ्चालन थालेका भए पनि कागजात उपलब्ध नहुँदा सेवा प्रवाहमा अझै केही समय लाग्नेछ ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका सूचनाअधिकारी चेतराज बरालले सिरहाका १७ वटै पालिका र विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको जानकारी दिए ।

सरकारले प्रभावित कार्यालयका पूर्वावस्थामा पुनःस्थापनाका लागि विशेष सहयोग प्याकेजको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । तर, हालका लागि स्थानीय तह र कर्मचारीको व्यक्तिगत प्रयासमै सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।