जनकपुरधाम, २८ भदौ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राजीनामाको घोषणा गरे पनि औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलन चर्किएको दिन जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफ्नै फेसबुकमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि सिंहले सोही दिन साँझ फेसबुक स्टाटसमार्फत ‘जनताको ज्यानभन्दा ठूलो अरु केही छैन’ भन्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कार्यालयमा भने अहिलेसम्म लिखित पत्र पुगेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव सत्रुधन यादवले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभएको कुरा हामीले पनि फेसबुकमा देख्यौं । तर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई कुनै पनि माध्यमबाट लिखित पत्र प्राप्त भएको छैन ।’

संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) अनुसार मुख्यमन्त्रीले लिखित राजीनामा प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । पत्र बुझाई स्वीकृत नगरिएसम्म कानुनी रुपमा उनको पद कायमै रहन्छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने अहिले राजनीतिक परिवर्तनको लागि आफू बाधक नबन्ने तर ‘जनधनको क्षति रोक्न पद त्याग्ने’ भन्दै गरेको घोषणा अब औचित्यहीन भएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक खेलका नाममा अरुलाई मुख्यमन्त्री बनाउन म साधन बन्न तयार छैन ।’

भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासकीय भवन, प्रदेशसभा भवनलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा नेताहरूको घरमाथि आगजनी र तोडफोड भएको थियो । सो घटनापछि सिंहले आफ्नो आत्मसम्मानकै खातिर फेसबुकमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । तर, अब उनले सो निर्णय फिर्ता लिएका छन् ।

२५ जेठ २०८१ मा एमाले, माओवादीसहित सात दलको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि माओवादी केन्द्र निस्किएर काँग्रेस सहभागी भएको थियो । जनमतका अध्यक्ष डा. राउतले आफ्नै संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई पन्छाएर सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।

उनको नेतृत्वको सरकार विवादास्पद रह्यो । १५ महिनाको अवधिमा ल्याएको बजेटलाई विचौलिया प्रभाव, असमान वितरण र योजनाको चिठी खुलेआम कमिसनमा बिक्री गरेको आरोप लाग्यो । यस्तै, प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि विकास बजेट कार्यान्वयनमा नेतृत्व असफल भएको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

फेसबुकमा गरिएको राजीनामा घोषणा र व्यवहारिक औपचारिक प्रक्रिया नपुरा भएकाले सिंह अझै कानुनी रूपमा मुख्यमन्त्रीकै पदमा कायम रहेका छन् ।