काठमाडौं, २७ भदौ । देशको नयाँ कार्यकारी नेतृत्व कसले लिने भन्ने बहस निर्णायक मोडमा पुगेको छ। पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सहमति जनाइसकेको भए पनि संसद विघटनको विषयमा राष्ट्रपतिको अडान र कार्कीको अडान नजुट्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन्। तर, कार्कीले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि संसद विघटन हुनुपर्ने सर्त राखेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्तिपछि संसद विघटन गरिने प्रस्ताव गरेका छन्। यसमा सहमति नजुट्दा देशको कार्यकारी नेतृत्व रिक्तजस्तै अवस्थामा पुगेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट संसद विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणाको निर्णय गराउन चाहेका छन्। यस्तो निर्णय आएपछि आफूले तत्काल संसद विघटन स्वीकृत गर्ने र निर्वाचनको बाटो खोल्ने योजना उनले अगाडि सारेका छन्।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले यसका लागि प्रमुख दलहरूका नेताहरूसँग सहमति जुटाइसकेका छन्। साथै, संविधानको धारा ६१(४०) अनुसार ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’ भएको भन्दै संविधानको संरक्षकको हैसियतले आफूले कार्कीलाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने दाबी राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरिएको छ।

‘संविधानमा केही दाग लाग्ला, तर मैले नेताहरूलाई मनाएको छु,’ राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीसँग भनेको स्रोतले जनाएको छ। तर, पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्की संसद विघटनबिना प्रधानमन्त्री बन्न नमान्ने अडानमा छिन्। ‘पहिले संसद विघटन गर्नुहोस्, अनि मात्र म जिम्मेवारी लिन्छु,’ उनले राष्ट्रपतिसँग भनेकी छन्।

उनको बुझाइमा राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिलाई मात्र भरपर्दा भविष्यमा कानुनी चुनौती आउने सम्भावना छ । यदि संसद विघटनबिनै प्रधानमन्त्री बनेर निर्णय लिइयो भने त्यसको वैधानिकता प्रश्नमा पर्नेछ।

कार्कीको यो अडानले राष्ट्रपति कार्यालयमा अन्योल थपिएको छ। राष्ट्रपतिले भने संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिना प्रयोग गर्न संविधानले नदिएको तर्क गरेका छन्।

‘म संसद विघटन गर्न हुन्न भन्ने मान्छे हुँ। संसद लोकतन्त्रको आत्मा हो। मैले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दा पनि यसको विरोध गरेको थिएँ,’ राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई सम्झाएका थिए।

शुरूमा ठूला दलहरूले यही संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर, सेना र राष्ट्रपतिले त्यो सम्भव नरहेको प्रष्ट गरेपछि दलहरूले आफ्ना माग फेरेका थिए। पछि जेनजीका प्रतिनिधिलाई सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयो। तर, राष्ट्रपतिले त्यो सम्भव नभएको भन्दै कार्कीलाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिएका छन्। यो निर्णयबारे राष्ट्रपतिले दलहरूलाई टेलिफोनमार्फत र प्रत्यक्ष भेटेर सहमत गराइसकेको बताइएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले गए राति प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल र कार्कीसँग पनि छलफल गरेका थिए। सेनापतिले राष्ट्रपति समक्ष सेना लामो समयसम्म सडकमा राख्न नमिल्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री छिटो नियुक्त गर्न सुझाव दिएका थिए। भदौ २३ र २४ गते जेनजीको प्रदर्शनपछि देशमा अस्थिरता बढेको छ। ओली नेतृत्वको सरकार त्यही आन्दोलनले ढालेको थियो। त्यसयता नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थाती छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्राथमिकता भने लगभग टुंगिएको छ। उनले निर्वाचनको मिति घोषणा र तयारी, भदौ २३–२४ का आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, भ्रष्टाचार अनुसन्धान र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन, सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा सुरक्षाको कडाइ गर्ने छन् । यी कार्यसूची लिएर सरकार अघि बढ्ने तयारी भए पनि संविधान र राजनीतिक सहमतिका टुंगो नलागेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावित व्यक्तिबीच संसद विघटनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा मुलुक राजनीतिक अनिश्चिततामा छ। सुशीला कार्कीको अडान संविधानबाहिर जान नसक्ने राष्ट्रपतिको सीमामा ठोक्किएको छ। अब राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रपति, सेनापति र कार्कीजस्ता संवैधानिक पात्रबीचको सहमतिले मात्र देशलाई नयाँ नेतृत्व दिने ढोका खोल्न सक्नेछ।

युलाई आधार मानेर आफ्नो हिसाबले परिवर्तन गरि पत्रकारको शैल्रीमा हेडलाइनसहित धे्ै लामो समाचार लेख्नुहोस्