जनकपुरधाम, १५ भदौ । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पूरा भइसकेको अबधिमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै थप प्रगतिका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको वक्ताहरूले औँल्याएका छन् ।

आइतबार जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको ‘संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षको समीक्षा: उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानका कतिपय प्रावधान राम्रो भए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनले प्रहरी समायोजन हालसम्म नहुनु संविधान कार्यान्वयनमा भएको कमजोरी रहेको बताए ।

त्यस्तै, सागरनाथ वन परियोजना संरक्षणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको अन्तिम निर्णय नआएको हुँदा वन क्षेत्र बेवारिसे बनेको र तस्करी बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपाली काँग्रेसका नेता रामसरोज यादवले सङ्घीयताले गाउँघरमा विकासको लहर ल्याए पनि संविधानका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहसम्म संवैधानिक अधिकारको सही रूपमा वितरण नभएको कारण समानुपातिक विकासको गति प्रभावित भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च निकाय इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक अधिकारको सही बाँडफाँड आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक रत्नेश्वरलाल गोइत र बेची र लुङ्गेलीले संविधान कार्यान्वयनमा नेतृत्वबाट इमानदार प्रयास हुनु अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । गाउँपालिका महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष जवाहरलाल यादवले वर्तमान संविधानको प्रमुख उपलब्धि संघीयताको संरक्षण गर्दै स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभले संविधान संशोधनको एजेन्डामा रहेका सबै दल प्रायः सहमत भएको भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि संशोधन अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता एकेडेमीका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङले गरेका थिए । कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद खिमलाल देवकोटा, एकेडेमीका सदस्य कृष्ण प्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता रेखा झा, नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. रिना यादव लगायतले संविधान कार्यान्वयन र सुधारका उपायहरूबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

वक्ताहरूले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जगेर्ना गर्दै थप सुधार र प्रगतिका लागि तत्काल संशोधन आवश्यक भएको र सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।