काठमाडौं, १५ भदौ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियाबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि सहमति बनेको हो ।

सहमति अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा तोकिएअनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि ६ महिनाभित्र (पौष मसान्तसम्म) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था यथावत रहनेछ ।

अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको काम निरन्तरता दिने र सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र साविककै ढाँचामा जारी गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, हालै संशोधन भएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ ।

नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि आउने निवेदनलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।