जनकपुरधाम, १० भदौ । राजनीतिक दलहरूको नाम परिवर्तनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णयको सक्कल प्रति पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार ढकाल र बालकृष्ण चुडालको संयुक्त इजलासले आयोगले ३ फागुन २०८० मा गरेको निर्णयबारे स्पष्टिकरण माग गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले गत फागुन ३ गते दर्ता भएका १९ वटा राजनीतिक दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्णयमा दलहरूको नाम नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को मर्मअनुसार नभएको, साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने खालको रहेको हुँदा ऐनको दफा ५७ बमोजिम सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

निर्देशनअनुसार १९ दलमध्ये ६ दलले नाम परिवर्तन गरेका छन् । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) भने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिने कानूनी अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै आदेश संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

तमलोपाका प्रचार विभाग प्रमुख उमेश मण्डलले आयोगको निर्णयलाई अनधिकृत, गैरकानूनी र संविधानविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाए । उनले दलको नाममा कुनै साम्प्रदायिकता नरहेको दाबी गरेका छन् ।

त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक महिला संघकी अध्यक्ष बिन्दु ठाकुरले पनि आयोगको सोचमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘तराई–मधेश द्रुतमार्ग’ जस्ता नाममा आपत्ति नरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् । नेतृ बिभा ठाकुरले भनिन्, ‘यो पार्टी २०६३ सालमै दर्ता भई संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । अहिले आएर आयोगले यसलाई सांप्रदायिक भन्न खोज्नु आश्चर्यजनक छ ।’

पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको निर्णयमा रोक लगाएको थियो । पछि दुवै पक्षबीचको छलफलपछि पनि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अब निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयको सक्कल प्रति सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेपछि मात्रै विवादको टुंगो लाग्ने देखिएको छ ।