जनकपुरधाम, ९ भदौ । मधेश प्रदेशका प्रमुख शहर वीरगञ्ज र जनकपुरधाममा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ई–रिक्सा चालकहरू कानूनी अनुमति (लाइसेन्स) विना व्यवसाय गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेतीले आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार दुई शहरका ३११ जना ई–रिक्सा चालकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी लाइसेन्सविहीन अवस्थामा सवारी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

उक्त अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले भने, ‘लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटना परे चालकहरू थप कानूनी संकटमा पर्छन् । अनुमतिपत्र नभएको अवस्थामा चालकको कानूनी हैसियत कमजोर हुन्छ र क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा कतिपयलाई जेलसम्म जानुपरेको छ । पीडितले पनि उचित राहत पाउन मुस्किल हुन्छ ।’

कार्यक्रममा उपस्थित विकल्प संस्थाका कार्यकारी निर्देशक बसन्त अधिकारीले सरकारले ई–रिक्साका लागि व्यवस्थित रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोशी प्रदेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘त्यहाँ यातायात ऐनअनुसार ई–रिक्सा लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । यसले निम्न आय भएका चालकलाई कानूनी मान्यता दिलाएर सुरक्षित व्यवसाय गर्न सहज बनाएको छ । विराटनगरमा देखिएको सफल अभ्यासलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।’

उप्रेतीले थपे, ‘चालकको क्षमता परीक्षण गरेर मात्र लाइसेन्स वितरण गर्दा दुर्घटनाको जोखिम कम हुनेछ । चालक बीमा दावी गर्न सक्नेछन् र पीडितले राहत पाउने सुनिश्चितता हुनेछ ।’

प्रविधिक र कानूनी सबलता प्रदान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशका शहरहरूमा ई–रिक्सा सार्वजनिक यातायातको मुख्य विकल्प बनेको छ । तर, चालकलाई कानूनी संरक्षण र सुरक्षित सञ्चालनको आधार नदिइएमा यसले दुर्घटना र विवादका नयाँ चुनौतीहरू निम्त्याउने खतरा रहेको सुरक्षा विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।