काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ तोकिएको उखु अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र दिने निर्णय गरेपछि तराई–मधेशका किसानहरू आन्दोलित बनेका छन् । असन्तुष्ट किसानहरूले आइतबार राजधानी काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन गरी सरकारविरुद्ध आफ्नो माग राखेका छन् ।

उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौं आएका किसानहरूले गौशालाबाट नारा–जुलुससहित माइतीघर मण्डला हुँदै बानेश्वर चोकसम्म मार्च गरेका थिए । उनीहरूले ‘सरकारले दिएको वाचा पूरा गर’, ‘किसानलाई न्याय दे’ जस्ता नारा लगाउँदै सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरमा अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखे ।

महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले चिनी उद्योगहरूले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि सरकारले वाचा गरेको अनुदान अझै नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘राज्य आफैंले उखुको मूल्य निर्धारण गर्छ र किसानलाई भरोसा दिलाउँछ । तर, पैसा दिने बेला मनोमानी ढंगले कटौती गर्छ । यो किसानमाथि अन्याय हो ।’

आन्दोलनमा कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका किसानहरूको सहभागिता रहेको थियो । विशेषगरी सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासीका करिब ५००–६०० किसान प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षकै दरअनुसार प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै अनुदान रकम कटौती गरी ३५ रुपैयाँमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट अभाव र स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइको कारण देखाउँदै कटौती गरिएको दाबी गरेका छन् ।

तर, किसानहरूले सरकारको तर्क अस्वीकार गर्दै बजेट अभावको नाममा किसानमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । संयोजक रायले थपे, ‘सरकारले उखुको भाउ तोकेर किसानलाई उद्योगसँग बिक्री गर्न बाध्य पार्छ । तर, प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्ने बेला किसानलाई धोका दिइन्छ । हामी किसान मरिरहेका छौं तर राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशका १३ वटा चिनी उद्योगमा किसानहरूले करिब २ करोड १५ लाख क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । यसअनुसार सरकारले किसानलाई करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अनुदान कटौतीपछि किसानहरूले पाउने रकम पनि आधा घट्ने भएको छ ।

किसानहरूले सरकारले तत्काल ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल दरको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने दोहोर्याउँदै चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनकारीहरूले यदि सरकार गम्भीर नभए चिनी मिल आपूर्ति रोकेर आमजनतालाई पनि सडकमा उतार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।