रौतहट, ५ भदौ । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन भदौ २ गते आदेश दिएपछि रौतहटमा राजनीतिक सरगर्मी उच्चस्तरमा पुगेको छ । १९ वर्षअघि भएको घटनामा नयाँ अनुसन्धान आदेशपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका कार्यकर्तासहित विभिन्न दलहरू आन्दोलीत बनेका छन् ।

भू–राजनीतिक विश्लेषकहरूले गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गरिएको घटनाको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बिहीबार सदरमुकाम गौरमा आयोजित भएको थियो । बैठकमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन तिव्र पार्ने निर्णय गरिएको बैठक सहभागी लोसपा नेता अनिल कुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकका सहभागीहरूले मधेश आन्दोलनको चरम समयमा गौरमा आतंक सृजना गर्ने नेकपा माओवादी कार्यकर्ताको हठका कारण मानवीय दुर्घटना भएको जिकिर गरे । उनीहरूले निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाउने उद्देश्यले जाहेरी दायर गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । घटना २०६३ साल चैत ७ मा भएको थियो र मुख्य दोषी तत्कालीन नेकपा माओवादीको मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह रहेको बताइएको छ ।

बैठकले रौतहट जिल्लामा कडा रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रम अनुसार गाउँ–गाउँमा घटनाको वास्तविकता नागरिकसामु प्रस्तुत गर्ने, कोण सभा आयोजना गर्ने र आइतवार बृहत् जनसभा गर्ने योजना तय गरिएको छ । नेकपा एसका नेता रेवन्त झाले आन्दोलनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन कार्यक्रमको विस्तृत तालिका बनाइएको जानकारी दिएका छन् ।

गौर राइस मिलको मैदानमा मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालले आमसभा गर्ने तयारी गरेको थियो । तयारी देखेर माओवादी फोरमका कार्यकर्ताहरूले नियोजित ढंगले आक्रमण गरेको आन्दोलन परिचालन समितिका अमर यादवले बताए । उक्त आक्रमणमा गौरका पूर्व नगर प्रमुख गौरीशंकर प्रसाद यादव, बाबुलाल साह कानु, शम्भु साह कानु र अजय कुमार गुप्ता घाइते भएका थिए ।

आक्रमणबारे रामेश्वर प्रसाद यादवले बताए अनुसार तत्कालिन सुरक्षा निकायहरूले कार्यक्रम नगर्न वा स्थान परिवर्तन गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि माओवादी कार्यकर्ताले बाहिरबाट वाइसिएल कार्यकर्ता बोलाएर फोरमको स्टेजमा आक्रमण गरेको थियो । नागरिकले आत्मरक्षाका लागि गरेको प्रतिकारलाई हत्याकाण्डको रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत भएको उनीहरूको दाबी छ ।

गौर हत्याकाण्डमा आरोपित व्यक्तिहरू अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीमा आबद्ध छन् । बैठकका सहभागीहरूले निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाइएको षड्यन्त्रको गहन छानबिन हुनुपर्ने माग पनि उठाएका छन् ।