जनकपुरधाम, ३ भदौ । नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई पर्याप्त पानी नपरेको कारण सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले आज मधेश प्रदेश सरकारसँग विस्तृत छलफल गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, कृषि सचिव डा. उमेश दाहालसहित उच्च अधिकारीहरू उपस्थित थिए । संघीय टोलीमा सांसद रामकृष्ण यादव, देव प्रसाद तिम्सिना, हरि प्रसाद उप्रेती र अमनलाल मोदी सहभागी थिए ।

संघीय मन्त्री अधिकारीले मधेश प्रदेशमा जारी सुक्खाप्रभावको वास्तविक अवस्था बुझ्न र कृषकसम्म मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री सिंहले संघीय सरकारले खडेरीको मारमा परेका किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, उखु किसानलाई दिइरहेको अनुदान निरन्तरता पाओस् र रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनोस् भन्ने माग राखे ।

छलफलका क्रममा प्रदेश कृषि सचिव डा. उमेश दाहालले मधेशको समग्र कृषि र पशुपक्षी पालनको अवस्था, उपलब्ध स्रोत र चुनौतीहरूबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरे। संघीय टोलीले धनुषाको बनिनियास्थित धानबाली अनुसन्धान केन्द्र र नक्टाझिझस्थित कृषि फर्मको स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो ।

संघीय टोलीले कृषकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै खडेरीको प्रभाव मूल्यांकन गरी आवश्यक राहत र अनुदान वितरणमा ढिलाइ नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।