जनकपुरधाम, ३ भदौ । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरी पारदर्शिता, सुशासन र सभ्य समाज निर्माण सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले आमनागरिकलाई सुसूचित नगरी शासन प्रणाली चुस्त र दुरुस्त नहुने भन्दै सूचनाको हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्यका सबै तह र निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धी दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखीले भने, ‘सुशासन केवल कागजमा लेखेर मात्र नभई व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनु पर्छ । जबसम्म आमनागरिक सूचना पाउनबाट वञ्चित रहन्छन्, तबसम्म पारदर्शिता सम्भव हुँदैन ।’

उनले विकास निर्माणका नाममा गाउँगाउँमा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूको प्रक्रियामा समेत पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे जानकारी दिनु राज्यका निकायहरूको दायित्व भएको बताए । ‘समितिहरू कसरी गठन हुन्छन्, बजेट कहाँबाट आउँछ, कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई जानकारी दिनु सरकारको कर्तव्य हो,’ मन्त्री लेखीले भने ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखीले सूचना अधिकारीहरूको न्यून उपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले उनीहरूको जिम्मेवारीप्रति उदासीनता झल्काउने टिप्पणी गरे । ‘कार्यक्रममा अधिकांश सूचना अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिए पनि थोरै मात्र उपस्थित हुनु आफैंमा राम्रो सन्देश होइन । हामी हाम्रो जिम्मेवारीप्रति कत्तिको सजग छौं?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी, न्यायालय र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबै मिलेर सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जबसम्म यी अंगहरू इमान्दार र जिम्मेवार हुँदैनन् तबसम्म सूचनाको हक प्रभावकारी बन्न नसक्ने धारणा राखे ।

पत्रकारिताको भूमिका बारे चर्चा गर्दै गृहमन्त्री लेखीले सञ्चारकर्मीलाई सत्य, तथ्य र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आह्वान गरे । उनले भने, ‘कपी–पेस्ट पत्रकारिताले पत्रकारिताको गरिमा घटाउँछ । सच्चा पत्रकारिताले मात्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।’

उनका अनुसार पत्रकारिता सूचनाको हकको अभिन्न अङ्ग हो र यसले जनतालाई सुसूचित बनाउने कार्यमार्फत शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्छ ।

गृहमन्त्री लेखीले सूचनाको हकलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा चिनाउँदै भने, ‘सूचनाको हकले नागरिकलाई सुसूचित, सचेत र जिम्मेवार बनाउने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने आधार तयार गर्छ ।’

उनले सरकार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा गम्भीर रहेको र आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका पक्षमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।