जनकपुरधाम, १ भदौ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र कमजोर पार्ने नियतका साथ अहिलेको सरकार अग्रसर भइरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

जनकपुरधाममा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भुसालले वर्तमान सरकारको एकपछि अर्को कदमले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाइन् । उनले सरकारको काम कारबाही सुशासनको खिलाफ, भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन गर्ने, प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने र जनविरोधी कानुन ल्याउने दिशामा केन्द्रित रहेको दाबी गरिन् ।

‘संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र जस्ता संवैधानिक व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्ने कार्यहरु भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘भूमिसम्बन्धी जनविरोधी कानुन ल्याउने, निजामति ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’को बेला असंवैधानिक हस्तक्षेप गर्ने र शिक्षा विधेयक जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरूलाई रोकेर राख्ने कार्यले सरकारको नियत स्पष्ट देखिएको छ ।’

भुसालले निजामति सेवा ऐनमा गरिएको संशोधनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने गरी कर्मचारी प्रशासनलाई केन्द्रीकृत बनाउने प्रयास भइरहेको छ । शिक्षा विधेयक जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक लम्ब्याएर राख्नु पनि संविधानको भावना विपरीत छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष भुसालले सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका केही दलहरूसँग सकारात्मक संवाद अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिइन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, महेन्द्र राय यादवको पार्टीलगायतका दलहरूसँग राजनीतिक समझदारी र सम्भावित एकता सम्बन्धी वार्ता चलिरहेको उनले खुलासा गरिन् ।

‘विचार र कार्यदिशा मिल्ने दलहरूसँग एकता सम्भव छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार वैचारिक तथा राजनीतिक समन्वयमा अघि बढ्न तयार छौं ।’

भुसाल आइतबार धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका–७ स्थित मिथिलेश्वरमा आयोजित शहीद चन्देश्वर मण्डलको २०औँ स्मृति सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुँदैछिन् । त्यस्तै, सोमबार गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–६ स्थित बरमझियामा आयोजना हुने शहीद रामवृक्ष यादवको ३१औँ स्मृति सभामा समेत उनको सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।