सर्लाही, २९ साउन । सर्वोच्च अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ ४० पैसा बराबरको नदीजन्य पदार्थ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै तीन जनालाई आठ वर्ष कैद र ठूलो जरिवाना सजाय सुनाएको छ ।

न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख भरत कुमार थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल र सागर पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले ठहर गरेको बिगोअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा (१०) बमोजिम तीनै प्रतिवादीलाई जनही १० करोड ९ लाख ७८ हजार २९९ रुपैयाँ १३ पैसा जरिवाना र बिगो रकम असुल गर्ने आदेश दिएको छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (३) बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट जनही ४० लाख ३९ हजार १३१ रुपैयाँ ९७ पैसा पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि आदेश गरिएको छ ।

निर्णयअनुसार तीनै प्रतिवादीको कैद सजाय आठ वर्ष कायम गरिएको छ । अदालतले बिगो रकमको परिमाण, जरिवाना र असुलीको आवश्यकता तथा दिगो सजायको उद्देश्यलाई विचार गर्दै यो सजाय पर्याप्त ठानेको छ ।

अदालतको फैसला पश्चात प्रतिवादीहरूका कानुनी विकल्प र अपील प्रक्रियाको विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।