जनकपुरधाम, २४ साउन । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले न्याय परिषदबाट हालै गरिएको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशिताको प्रतिकूल भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २०८२ साउन २२ गते न्याय परिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिससम्बन्धी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । विज्ञप्तिमा सो निर्णयले संविधानको धारा १८ अन्तर्गतको समानताको हक र धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

पार्टीले भनेको छ, ‘संविधानको संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सर्वोच्च अदालत एवं प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषदबाट यस किसिमको निर्णय हुनु निराशाजनक र आश्चर्यजनक छ । यसले समान न्याय र समावेशी न्याय प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।’

तमलोपा अनुसार यो निर्णयले राज्यका अंगहरूमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा विभिन्न जातीय, भौगोलिक, लैंगिक र समुदायगत समावेशितालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीले असमानता र बहिष्करणले न्यायिक संरचनामा जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा न्याय परिषद र सरकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशिताको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी उचित मानक स्थिति सिर्जना गर्न गम्भीर अपीलसमेत गरिएको छ ।

यसअघि, साउन २२ गते न्याय परिषदले विभिन्न उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो प्रक्रियाको मधेशवादी दल र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूले सामाजिक न्याय र समावेशीताको उल्लंघन गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।