जनकपुरधाम, २० साउन । मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भएको चरम ढिलाइप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले संघीय सरकारको असक्षमताका कारण चार लाखभन्दा बढी सेवाग्राही लाइसेन्स कार्ड नपाएर पीडित रहेको भन्दै सरकारप्रतिको जनविश्वास चिसिँदै गएको चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेशस्तरीय विषयगत समिति बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री रायले भने, ‘जनताले राजस्व तिरेका छन्, ट्रायल पास गरेका छन् । तर, वर्षौँसम्म कार्ड पाएका छैनन् । यस्तो स्थितिमा प्रदेशले आफैं कार्ड छपाइ सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

मन्त्री रायका अनुसार मधेश प्रदेशमा हालसम्म करिब ४ लाख कार्ड छपाइ नहुनु संघीय सरकारको गैरजिम्मेवारपनको प्रमाण हो । ‘प्रदेशको समस्या संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएसम्म सेवाग्राहीको पीडा अझ चुलिन्छ,’ रायले भने ।

मधेश प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रमा कानुनी सुधारका महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको जानकारी पनि मन्त्री रायले दिए । उनका अनुसार लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष पुर्याइएको छ भने १५ वर्षे एकमुष्ट नवीकरणको कानुनी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, लामो समय नवीकरण नगरेका चालकलाई जरिवानामा ७० प्रतिशत छुट दिइने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ ।

मन्त्री रायले चालु आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु गरिने र भाडामा चल्ने सवारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाइने घोषणा गरे । साथै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोग सरकारी सवारी साधनबाट सुरु गरिने र त्यसको प्रभावकारिता हेरेर निजी क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिने योजना रहेको बताए ।

मधेश प्रदेशले सवारी तथा यातायात क्षेत्रबाट ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको मन्त्री रायले बताए । उनले सातै प्रदेशमा सवारी साधनको लगत कट्टा प्रणाली एकरूप बनाउन सके राजस्व अझ वृद्धि हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।