सर्लाही, २० साउन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि उखुमा दिँदै आएको अनुदान रकम कटौती गर्ने तयारी गरेपछि देशभरका उखु किसान आन्दोलित भएका छन् । सर्लाहीका तीन प्रमुख चिनी मिलहरू इन्दुशंकर, अन्नपूर्ण र महालक्ष्मीको गेटअगाडि मंगलवारदेखि किसानहरूले टायर बाल्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

उखु उत्पादनमा अग्रणी रहेको सर्लाही जिल्लाबाट सुरु भएको यो आन्दोलन क्रमशः अन्य जिल्लामा समेत फैलिँदै गएको छ । किसानहरूका अनुसार सरकारले वर्षौंदेखि लागू गरेको अनुदान नीति एकतर्फी रूपमा कटौती गर्ने तयारी गर्नु अन्यायपूर्ण छ ।

२०७६ सालमा सुरु भएको उखु अनुदान नीतिअनुसार सरकारले अघिल्लो वर्ष किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, यो वर्ष उक्त रकम आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा सीमित गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएपछि किसान आक्रोशित भएका हुन् ।

उखु किसान संघर्ष समितिका सह–संयोजक राजकुमार उप्रेती भन्छन्, ‘अनुदान कटौती किसानमाथिको आर्थिक आक्रमण हो । हामीले सरकारलाई साउनमै चेतावनी दिइसकेका छौं । माग सम्बोधन नभए भदौ ८ गतेदेखि माइतीघरमा धर्ना बसिन्छ ।’

प्रदर्शनमा उत्रिएका किसानहरूले उखु अनुदानलाई निरन्तरता दिई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल कायम गरिनु पर्ने, गत वर्ष बिक्री गरिएको उखुको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तुरुन्त भुक्तानी गरिनु पर्ने, मूल्य निर्धारणमा किसान, चिनी मिल उद्योगी र सरकारले संयुक्त रूपमा त्रिपक्षीय वार्ता गरिनु पर्ने र आगामी वर्षहरूमा अनुदान प्रक्रिया समयमै र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

उप्रेतीले भने, ‘यदि सरकारले किसानको कुरा नसुनेर अनुदान कटौती गर्यो भने किसानहरूले उखु खेती नै छाड्न सक्छन् । यसले चिनी मिलहरू बन्द हुने स्थिति सिर्जना गर्छ र देशभर चिनी अभाव उत्पन्न हुन्छ ।’

किसानहरूले हालसम्म प्रधानमन्त्री, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । उनीहरू शान्तिपूर्ण संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको बताउँदै सरकारको सकारात्मक उत्तरको प्रतीक्षामा छन् ।