जनकपुरधाम, १९ साउन । सरकारले उखुमा दिँदै आएको अनुदान रकम कटौती गरेपछि तराई–मधेशका १३ जिल्लाका उखु किसानहरू आन्दोलित भएका छन् ।

अनुदान कटौतीको निर्णयले झन् आर्थिक संकटमा परेका किसानले पुरानै दर कायम गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार, देशभरका किसानले चिनी उद्योगलाई दिएको उखुबापत करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम सरकारले अझै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अनुदान रकम ५० प्रतिशतले घटाएर प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट ३५ रुपैयाँमा झारेको छ ।

उखु किसानहरूले अनुदान पुरानै दरमा कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, उखु उत्पादनमा लागत बढ्दो छ । तर, सरकारले राहत दिनुपर्ने बेलामा उल्टै अनुदान कटौती गर्नु न्याय विपरीत हो ।

पहिले सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ६५५ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसमा ५८५ रुपैयाँ चिनी उद्योगले तिर्ने र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो रकम घटाएर ३५ रुपैयाँ बनाइएको छ । यो किसानले अस्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक उमेशचन्द्र यादवले पहिलो चरणमा १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणमा साउन २० गते चिनी उद्योगको गेट अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरिने छ । माग पूरा नभए भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना र विरोध प्रदर्शन हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

‘उखु उत्पादन तराई–मधेशको जीवन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ,’ संयोजक यादवले भने, ‘तर, सरकारले किसानको पसिना र पीडालाई सम्मान गर्न सक्ने स्थितिमा छैन भन्ने देखियो ।’

किसानहरूको यो आन्दोलन सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा, धनुषा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुर र बाँके जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरूको सहभागितामा सञ्चालन हुनेछ ।

किसानहरूले सरकारले आफूहरुको आवाज नसुने र अनुदान रकम पुरानै दरमा नफर्काएको खण्डमा आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रित हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले बेवास्ता गरिरहेमा उखु उत्पादन नै बन्द गर्ने स्थिति आउने उनीहरुको भनाइ छ ।