जनकपुरधाम, १६ साउन । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई विभिन्न प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा १० बुँदे माग समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

उक्त पत्रमा उनीहरूले मधेशमा जल संकट, कृषि समस्या, चुरे दोहन, अव्यवस्थित क्रसर उद्योग र सिंचाइ अवरोधजस्ता गम्भीर विषयहरूमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा पुगेको टोलीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराई, नेकपा एसका कनिष पटेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ कञ्चन बिच्छा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी दलकी नेतृ बिमला अन्सारीलगायत सहभागी थिए ।

प्रमुख मागहरूमा सुखाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल सिंचाइको व्यवस्था मिलाउन, किसानलाई कृषि ऋणमा छुट दिन, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानीको आपूर्ति गर्न, चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालीन वैज्ञानिक योजना ल्याउन, चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी–बालुवा उत्खनन नियन्त्रण गर्न, अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न र भूमिगत सिंचाइ योजनामा २ बिघा लालपुर्जा अनिवार्य गर्ने अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशभर रहेका नदी, नहर, तलाउ र अन्य सतही सिंचाइ स्रोतको जिर्णोद्धार गर्दै अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकोबारे जानकारी दिँदै जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले भने, ‘मधेशको किसान, पानी र वातावरणका सवालमा सरकार उदासिन देखिएको छ । हामी यिनै मुद्दामा दबाब दिन आएको हौं ।’

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले तत्काल गम्भीरता नदेखाए आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका छन् ।