जनकपुरधाम, १५ साउन । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री एवम् प्रदेश सरकारका प्रवक्ता राजकुमार लेखीले जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरबारे विकास साझेदार संस्थासँग विशेष छलफल गरेका छन् ।

गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित छलफलमा जलवायु परिवर्तनका कारण मधेश प्रदेशमा बढ्दो गर्मी, खडेरी, जलस्रोतको अभाव र त्यसले कृषि, जनजीवन र वातावरणमा पारेको असरबारे गहन छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

छलफलमा सहभागी प्लान इन्टरनेशनलकी प्रतिनिधि अन्जु शाक्यले संस्थाले खानेपानी संकट समाधानका लागि सर्लाहीका केही क्षेत्रमा डिप बोरिङको तयारी गरिरहेको र हालसम्म ११ हजार ६६० जार पानी वितरण गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै युनिसेफका प्रतिनिधि अशोक झाले वीरगञ्ज महानगरमा खानेपानीको चरम अभाव भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह र खानेपानी संस्थानसँग समन्वय गरी तत्काल शुद्ध खानेपानी वितरण कार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि जोड दिइएको बताए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषाका अध्यक्ष नरेशप्रसाद सिंहले जलवायुजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउँदा खडेरीसम्बन्धी तयारीलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपसचिव धिरेन्द्रलाल कर्णले नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६६ वटा हातेपम्प जडान गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री लेखीले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकारलाई सघाइरहेका संस्थाहरूको प्रयास सराहनीय भएको बताउँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वित पहल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव विमल वराल, व्रिटिस एम्बेसी काठमाडौंकी प्रतिनिधि प्रियंका झा, बुद्धिजीवी विष्णु कुँवरलगायतले तथ्यांकमा आधारित कामको आवश्यकता औँल्याउँदै जलस्रोतको संरक्षण र प्राविधिक संरचनाको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिएका थिए ।