काठमाडौँ, १५ साउन । तराई–मधेशमा देखिएको भीषण खानेपानी संकट समाधान गर्न राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले संघीय सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई तत्काल राहत दिन र खानेपानी आपूर्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जान सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकपछि समितिकी सभापति कमला पन्तले भनिन्, ‘मधेश प्रदेशसहित विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर पानी संकटको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सांसद उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।’

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले विशेष गरी तराई–मधेशका नागरिकहरू चरम संकटमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले पानी जनताको पहिलो र आधारभूत आवश्यकता भएकोले सरकार अत्यन्त संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, सांसद बामदेव गौतमले चुरे क्षेत्रको दोहनलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘सरकारसँग स्रोत र साधनको कमी छैन, इच्छाशक्ति भयो भने समाधान सम्भव छ ।’ खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बैठकमा प्रस्तुत गर्दै संकट समाधानका लागि बजेटसहित सहजीकरण आवश्यक रहेको जनाए ।

समितिले खानेपानी संकटलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयको रूपमा लिन सरकारलाई सन्देश दिँदै तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि रणनीति तय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

तराई–मधेशमा हरेक वर्ष गर्मीयाममा पानी अभावको समस्या चर्कने गरेको छ । वर्षेनी चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित दोहन, भू–जलको अत्यधिक दोहन र पर्याप्त संरचना नहुनु यस संकटका प्रमुख कारण हुन् ।