जनकपुरधाम, १४ साउन । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बुधबार गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।

जनकपुरधामस्थित मन्त्रालयको सभाहलमा बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, समन्वयात्मक र स्थानीय तह केन्द्रित बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा संघीय सरकारबाट विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिको प्रगतिमाथि समिक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गरिएको गृहमन्त्री लेखीले जानकारी दिए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ,’ मन्त्री लेखीले भने ।

बैठकले हालै गृह मन्त्रालयमार्फत प्राप्त ८ वटा दमकलमध्ये ६ वटा दमकल विभिन्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । ती दमकलमार्फत विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा पानी आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।

बाँकी दुईवटा दमकल अहिले सप्तरी र पर्सामा खानेपानी आपूर्ति कार्यमा प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

विपद्का समयमा खानेपानी तथा सिँचाइको सहज व्यवस्थाका लागि संघीय सरकार र विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भएको हो ।

विपद् व्यवस्थापनलाई जिल्लास्तरसम्म प्रभावकारी बनाउने गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र सरोकार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकमा पारित भएको छ ।

साथै नेपाली सेनाले शान्ति मिसनबाट प्राप्त १७ वटा पानी ट्यांकर र एउटा बम डिस्पोजल गाडीलाई प्रचलित कानुनअनुसार अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ ।

गृहमन्त्री लेखीका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप सशक्त, सक्रिय र दिगो बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन योजना तथा पूर्वतयारी संरचना निर्माणमा काम अघि बढाउनेछ । ‘खानेपानी, सिँचाइ, राहत, उद्धार र जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रदेशले अब नयाँ ढंगबाट जिम्मेवारी वहन गर्नेछ,’ उनले भने ।

बैठकमा समितिका सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।