जनकपुरधाम, १३ साउन । मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका अति जोखिमयुक्त समुदायलाई राहत दिने र दीर्घकालीन समाधानका लागि आठ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास साझेदार र अन्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै विभिन्न कदम उठाउने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले प्रमुख निर्णय गर्दै भनेको छ, ‘दुई दिनभित्र विकास साझेदारको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्शाङ्कन गरी समितिमा पेस गरिनेछ ।’ यसका साथै, बैठकले अति जोखिममा परेका समुदाय र परिवारहरूको पहिचान गरी तुरुन्त राहत दिने निर्णय गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै आवश्यक कार्यहरू गर्न पनि बैठकमा जोड दिइएको छ ।

बैठकले डिपबोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडानको आवश्यकता रहेको स्थानमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । मन्त्रालयले वैकल्पिक कृषिको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सरकारको दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

साथै, चुरे संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिने र सात दिनभित्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने निर्णयसमेत भएको निमित्त सचिव रामकुमार खंगले जानकारी दिए ।