जनकपुरधाम, १३ साउन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले डिपबोरिङ जस्ता कृषिसम्बन्धी योजनामा किसानसँग लालपुर्जा माग्ने अनावश्यक प्रावधान खारेज गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो प्रावधानले मधेशका साना किसानलाई थप समस्या र असहजता सिर्जना गरिरहेको बताए ।

डा. राउतले आफ्नो सचिवालयको आधिकारिक फेसबुकमार्फत कृषि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरूलाई सवाल उठाउँदै भने, ‘लालपुर्जा जम्मा गर्नुपर्ने अनावश्यक दुःख किन?’

उनका अनुसार, मधेशका अधिकांश किसानसँग व्यक्तिगत लालपुर्जा छैन र कतिपय नागरिक त नागरिकताको प्रतिलिपि पनि दिन चाहन्नन् । ‘४०–४० बिघा जमिन भएका किसानसँग मात्रै लालपुर्जा पाइन्छ । तर, साना किसानहरूको अवस्था फरक छ । उनीहरूसँग २–४ कट्ठा मात्र जमिन हुन्छ,’ डा. राउतले टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘यसरी गर्दा सयौं जनाको लालपुर्जा, सहमति र समन्वय गरेर योजना लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन ।’ डा. राउतका अनुसार, अहिलेको प्रणालीले साना किसानहरूलाई योजना बाहिरै राखेर बिघा–बिघा जमिन भएका ठूलो जग्गाधारी किसानहरूलाई मात्र लाभान्वित बनाइरहेको छ ।

उनले सरकारलाई कृषिमा समान पहुँच र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने नीतिगत परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । ‘साना किसानहरूले पनि सरकारी योजनाको फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यसका लागि लालपुर्जा केन्द्रित प्रावधान हटाउन जरुरी छ,’ डा. राउतले भने ।

यसअघि, डिपबोरिङ योजना अन्तर्गत किसानलाई पानीको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारी अनुदान दिइँदै आएको छ । तर, योजना प्राप्त गर्नका लागि नागरिकता र लालपुर्जाको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रावधानले अधिकांश साना किसानलाई यसको फाइदा उठाउनबाट रोकिरहेको छ ।