जनकपुरधाम, १२ साउन । मधेश प्रदेशमा गहिरिँदै गएको सुख्खा संकटलाई लिएर मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले तीनै तहका सरकारबीच तत्काल प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

वर्षा अभावका कारण खेत सुक्खा, खोलानाला सुकाउँदै गएपछि धान रोपाइँमा मात्र नभई पिउने पानीसम्म अभाव देखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले वैकल्पिक उपाय र दीर्घकालीन संरचनात्मक योजना अब ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘वर्षा नहुँदा यो समस्या पहिले पनि देखिन्थ्यो । तर, यसपालि संकट निकै खतरनाक रूपमा अगाडि आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी अब पनि चुप बस्यौं भने किसानको जीविका मात्र नभई देशको खाद्य सुरक्षा नै संकटमा पर्न सक्छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारले हालसम्म करिब ५ सय डिप बोरिङ जडान गरेर केही मात्रामा राहत पुर्याएको स्वीकार गरे । तर, यो उपाय स्थायी समाधान नहुने उनको भनाइ छ । पिउने पानी र सिँचाइ दुवैका लागि अब संरचनागत योजना आवश्यक रहेको सिंहले बताए ।

विगतमा १५० फिट गहिरो बोरिङ गर्दा पानी भेटिन्थ्यो भने अहिले ३०० फिटभन्दा तलसम्म बोर गर्नुपर्ने अवस्था आएकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार, प्रदेश सरकारले केही जिल्लालाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेपछि संघीय सरकारले तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गरेको हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा थप कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।

‘यदि एक साताभित्र पानी परेन भने अहिले रोपिएको धानसमेत नष्ट हुन सक्छ,’ सिंहले भने, ‘अब किसानलाई वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’

सिँचाइको दिगो समाधानका लागि मुख्यमन्त्री सिंहले चुरे क्षेत्रबाट बहने खहरे खोलाहरू र पहाडबाट झर्ने नदीहरूमा चेक ड्याम बनाउने प्रस्तावसमेत राखेका छन् । यस्तो संरचना निर्माणले भूगर्भ जल रिचार्जमा समेत सहयोग पुर्याउने र दीर्घकालीन रूपमा तराईको पानी संकट हल गर्न मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ ।

पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा पिउने पानीको अभाव भयावह बन्दै गएको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले आगामी १५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वीरगंज लगायतका क्षेत्रमा अहिले नेपाली सेना र अन्य संघसंस्थाको सहकार्यमा पानी वितरण भइरहेको भए पनि त्यो अस्थायी समाधान मात्र भएको स्पष्ट पारे । ‘हामी दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित भएका छौं,’ सिंहले भने ।

मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार मधेश सरकारले वैकल्पिक खेती र पानी व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना तयार पारेर संघीय सरकारसमक्ष वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि प्याकेज प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेको छ ।