जनकपुधाम, १२ साउन । देशका चारवटा प्रदेश सरकार अहिले राजनीतिक अस्थिरताको बर्खाचापमा फसेका छन् । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, स्वार्थ टकराव र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले यस्तो अवस्था भएको हो ।

कांग्रेसले कतै आफ्नै सरकार ढाल्ने खेल गरिरहेको छ भने कतै नयाँ गठबन्धनका सपना देखिरहेका छन् । मधेश, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको यो अस्थिरता नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक द्विविधा बनेको छ ।

मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले चार महिनादेखि सत्ता नेतृत्व लिने प्रयास गरिरहेको छ । जनमत पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालय सम्हालिरहेको कांग्रेस ‘मुख्यमन्त्री छाड’ अभियानमै छ ।

प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ । तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले पद छाड्ने कुनै संकेत दिएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार, कांग्रेस नेता यादवसँगै केही नेताहरू गाउँगाउँमा ‘चाँडै सरकार हाम्रै’ भन्दै प्रचारमा छन् । तर, सत्ता परिवर्तनको ठोस सहमति नजुटेकाले जनमत सरकार कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता शीर्ष नेताहरू मधेशमै पुगेर ‘अब हाम्रो सरकार’को नारा लगाइरहँदा मधेश कांग्रेसभित्र नेतृत्वको लफडा झनै चर्किएको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाविरुद्ध कांग्रेसकै २१ सांसदले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पार्टीभित्रै बिखण्डन देखिएको छ । कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये १६ जना लामाको पक्षमा छन् भने बाँकी २१ जनाले उनलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य राजन केसीको नेतृत्वमा मत विभाजन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाट बनेको सरकार एक वर्षपछि बल्ल पूर्णता पाएको छ । एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र लोसपा सहितका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको छ । लोसपाबाट सन्तोष पाण्डेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएपछि सरकारलाई पूर्णता प्राप्त भएको हो ।

सरकार टिकाउन साना दलहरूलाई समेत मन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता भएको बताइन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि लुम्बिनी सरकार संकटतर्फ जाँदै थियो । तर, जनमत र लोसपाबीचको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्दै सत्ता समीकरणलाई जोगाइयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले साउन १५ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, यहाँ पनि कांग्रेस नेतृत्वभित्र असहमति र असन्तुष्टि लुकाइएको छैन । केन्द्रमा देखिएको मतभेदको असर प्रदेशसम्म आइपुग्दा गठबन्धनमा रहेकाहरू सशंकित छन् ।

चारवटै प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको मूल कारण नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व निर्णयमा ढिलाइ, आन्तरिक गुटबन्दी र सरकारप्रतिको अलमल रहेको देखिन्छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस आफ्नै मुख्यमन्त्री हटाउन तम्सिनु वा गठबन्धन सरकार अस्थिर बनाउनुले राष्ट्रिय राजनीति माथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

मधेशमा सत्ता हात पार्न कसरत गरिरहेको कांग्रेस, सुदूरपश्चिममा सत्ता जोगाउन संघर्षरत छ भने बागमतीमा आफ्नै सरकार भत्काउने तयारीमा छ । यता, लुम्बिनीमा ढिलो भए पनि सत्ता स्थायित्वतर्फ लम्किएको देखिए पनि साना दलहरूको असन्तुष्टि अझै बाँकी छ ।