जनकपुरधाम, ११ साउन । लामो समयदेखि मनसुन कमजोर भई वर्षा नपरेपछि गम्भीर खडेरीको चपेटामा परेको मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारले डिपबोरिङ जडानको अभियान सुरु गरेको छ ।

प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानीको चरम अभाव देखिएपछि ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रत्येक वडामा एक डिपबोरिङको दरले जडान गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाइएको हो ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवका अनुसार डिपबोरिङ जडानको कार्य आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता तोकी चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ । ‘पानीको चरम अभाव रहेको क्षेत्रमा ट्याङ्कर र दमकलमार्फत तत्कालीन राहतस्वरूप वितरण भइरहेको छ । तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि डिपबोरिङ जडान सुरु गरेका हौं,‘ मन्त्री यादवले भने ।

खानेपानीको समस्या सिँचाइभन्दा भयावह भएकाले तत्कालको प्राथमिकता खानेपानीलाई दिइएको उनले बताए । ‘मधेश प्रदेशको स्रोत सीमित भए पनि जनताको पीडा बुझेर आवश्यकता अनुसार योजना विस्तार गर्दैछौं,’ उनले थपे ।

प्रदेश सरकारका अनुसार हालसम्म विभिन्न वडा र टोलबाट खानेपानी अभावसम्बन्धी व्यापक माग परेका छन् । मन्त्रालय मातहतका चारवटा भूमिगत सिँचाइ कार्यालयहरू—जलेश्वर, लहान, कर्मेया (सर्लाही) र वीरगंजमार्फत प्रदेशका आठ जिल्लामा दुई÷दुई वटा जिल्लामा डिपबोरिङ जडानको काम भइरहेको छ ।

योजनाअनुसार धनुषाको मिथिलाविहारी नगरपालिका–२ स्थित परशुराम तलाउ क्षेत्रबाट पहिलो चरणको डिपबोरिङ जडान सुरु गरिएको छ ।

यसैबीच, संघीय सरकारको मातहतमा रहेको कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहाले पनि विगत आर्थिक वर्षदेखि डिपबोरिङ जडान सुरु गरेको छ । कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र यादवका अनुसार धनुषा र सिरहा जिल्लामा गरिएका डिपबोरिङहरूले केही हदसम्म सिँचाइ तथा खानेपानी अभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले मधेशलाई आधिकारिक रूपमा सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ भने संघीय सरकारले तीन महिनाका लागि ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’को मान्यता दिइसकेको छ ।

पानी अभावको पीडामा रहेका नागरिकले डिपबोरिङ योजना दीर्घकालीन राहतको रूपमा लिएका छन् । अब सरकारको योजनाको कार्यान्वयन गति र पारदर्शितामै यसको सफलता निर्भर हुने देखिन्छ ।