जनकपुरधाम, १० साउन । देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेश यस वर्ष भीषण सुक्खा र कमजोर मनसुनको कारण गम्भीर कृषि संकटमा परेको छ ।

विशेषतः धानको प्रमुख मौसममा पानी नपर्दा धान रोपाइँ अत्यन्त प्रभावित भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनाका लागि सम्पूर्ण मधेशलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मधेश प्रदेशमा मात्र ४७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यो तथ्यांकले खेतीयोग्य क्षेत्रमै आधारित प्रदेशका लागि गम्भीर संकटको संकेत दिएको छ ।

मधेशकै केन्द्रीय जिल्ला महोत्तरीमा झनै चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ । जिल्लामा करिब ३० प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कुल ७१ हजार ५७० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६४ हजार ९७७ हेक्टरमा विगतमा खेती हुँदै आएकोमा यसपटक धेरैजसो खेत बाँझो छन् ।

जिल्लाको उत्तर–पश्चिमी भागका केही किसानले मोटर, डिजेल पम्प, इनार, नाला र ट्युवबेलको सहायताले २५ प्रतिशत खेतमा मात्र रोपाइँ गर्न सफल भएका छन् । तर, प्राविधिक साधन र आर्थिक क्षमताको अभाव भएका अधिकांश किसान भने आकाशे पानी कुरेर बसेका छन् ।

स्थानीय गुफर लेहेरीजस्तै धेरै किसानहरू यस वर्ष रोपाइँ गर्न नपाएर चिन्तित छन् । उनका अनुसार खेत मात्र नभई खानेपानीको लागि पनि कलमा पानी आउन छाडेको छ । ‘खेती नै आकाशको भरमा गर्नु पर्यो, यो साल त केही हुनेवाला छैन,’ उनले गुनासो गरे ।

त्यस्तै, शान्ति खत्वेले पनि पैसा नभएकाले पम्पसेट प्रयोग गर्न नसकिएको बताइन् । ‘कसैले इनारबाट पानी तानेर रोपाइँ गरे, हामी भने हेरिरहनु बाहेक केही गर्न सक्दैनौँ,’ उनको भनाइ छ ।

लगातारको खडेरी र पानी नपर्दा अहिले खेतहरू चिराचिरा हुन थालेका छन् । कतिपय स्थानमा पहिले रोपिएको धानको बिरुवा पनि बस्न सकेको छैन । ब्याडहरू सुक्दै गएका छन् भने उत्पादनको आशामा लगाइएको खर्च पनि जोखिममा छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार हेलिकप्टरमार्फत सुक्खाग्रस्त मधेशको हवाई निरीक्षण गरे । महोत्तरी र बाराका कार्यक्रमहरूमार्फत उनले स्थानीय किसानहरूसँग समेत संवाद गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले स्थिति गम्भीर रहेकाले तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सुक्खाको असर यति व्यापक भएको छ कि किसानहरू अहिले पानीका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकार र निकायहरू तत्काल समाधान दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । ट्याङ्करबाट पानी वितरणजस्ता अल्पकालीन उपाय चालिएको भए पनि दीर्घकालीन रणनीति अझै निर्माण भएको छैन ।

यदि केही साताभित्र पर्याप्त वर्षा भएन भने मधेशको खाद्य उत्पादनमा गम्भीर गिरावट आउने देखिन्छ । यसको असर मधेशमा मात्र नभई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा समेत पर्न सक्ने कृषि विज्ञहरूको चेतावनी छ ।