जनकपुरधाम, ८ साउन । मधेश प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस तीव्र बन्दै गएको छ । सत्तासाझेदार दलहरूबीच ‘आलोपालो नेतृत्व’को सहमति भएको दाबीहरूबीच मुख्यमन्त्री पदको दाबी गर्न थालिएपछि गठबन्धनभित्र नै राजनीतिक असमझदारी चुलिएको हो ।

गत वर्ष जनमत पार्टीका नेता सतिश कुमार सिंहले मधेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकार ढलेपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको थियो । त्यसको प्रभावस्वरूप मधेशमा जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले अहिले नेतृत्व परिवर्तन हुनुुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार केन्द्रमै गठबन्धन बनाउँदा मधेशमा पनि एक–एक वर्षको आलोपालो नेतृत्व हुनेछ भन्ने स्पष्ट सहमति भएको थियो । यादवले भने, ‘पहिलो वर्ष जनमत पार्टीलाई नेतृत्व दिने र त्यसपछि कांग्रेसले सम्हाल्ने भन्ने कुरामा केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको थियो । त्यसैअनुसार अब नेतृत्व फेर्ने समय आएको छ ।’

उनले पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । कांग्रेसभित्र अब सरकारको नेतृत्व लिएर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने होड देखिएको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको जनमत पार्टीले भने नेतृत्व फेर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ । सिंहले नेतृत्वको आलोपालो सम्झौताबारे केन्द्र वा प्रदेश दुवै तहमा लिखित वा मौखिक सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘यो सरकार गठबन्धनको आवश्यकता अनुसार बनेको हो । कसैको स्पष्ट बहुमत छैन । यथास्थितिमा सरकार चलिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वको निर्णय नभएसम्म परिवर्तनको कुरा निरर्थक हो,’ सिंहको भनाइ छ ।

यता, सत्तारूढ अर्को प्रमुख दल नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले सरकार गठनको बेला आलोपालो नेतृत्वको समझदारी भएको पुष्टि गरे पनि तत्काल परिवर्तनको पक्षमा नरहेको धारणा राखेका छन् ।

‘सम्झदारी भएको थियो । तर, त्यस्तो विषय छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ । हचुवामा निर्णय गरेर सरकार अस्थिर बनाउनु हुँदैन,’ यादवले भने । उनले अहिलेको सरकार काम गरिरहेको भन्दै गम्भीर संवादबिना नेतृत्व फेर्ने कुरा उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरे ।

सत्तारूढ दलहरूबीच मुख्यमन्त्रीको कुर्सीका लागि भएको रस्साकस्सीले मधेश सरकारको स्थिरता र गठबन्धनको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एकातर्फ नेतृत्व फेर्न माग गरिँदैछ भने अर्कातर्फ त्यसको खण्डन भइरहेकाले सत्ता साझेदारबीचको असहमति अब सतहमा खुलेको छ ।

यद्यपि, गठबन्धन दलहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकार तुरुन्तै ढल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । तर, नेतृत्वको विषयमा सहमति हुन नसके गठबन्धन नै विघटन हुने चिन्ता बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवामा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सत्तारूढ दलहरूबीच कुर्सीकै लडाइँमा केन्द्रित हुनुले जनस्तरमा निराशा थपिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेशबीच तालमेल अभाव तथा स्पष्ट मार्गदर्शन नहुँदा राजनीतिक अनिश्चितता अझै गहिरिन सक्ने संकेत देखिन थालेको छ । अबको निर्णायक कदम सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले कसरी चाल्छन् भन्ने कुराले मधेशको आगामी राजनीतिक गति निर्धारण गर्नेछ ।