जनकपुरधाम, १ साउन । न्यायिक क्षेत्रको सुधार योजनाले प्रभाव देखाइरहेका बेला उच्च अदालत जनकपुरधामले मुद्दा फछर्यौटका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । अदालतका अनुसार हाल १८ महिनाभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा अदालतमा बाँकी रहेका छैनन् ।

बिहीबार जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतका कार्यवाहक मुख्यन्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायले एक वर्षभन्दा पुराना मुद्दा समेत अत्यन्त न्यून रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अदालतमा दर्ता भएका ६ हजार ६ सय ७८ मुद्दामध्ये ४ हजार ४ सय ११ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । यो कुल दर्ता मुद्दाको ६६.०५ प्रतिशत हो ।

उपाध्यायले जानकारी गराएअनुसार तीमध्ये २ हजार १ सय ३७ पुराना र ४ हजार ५ सय ४२ नयाँ मुद्दा थिए । हाल २ हजार २ सय ६७ मुद्दा अझै फछर्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

देवानी र फौजदारी दुवै पुनरावेदन तथा सरकारवादी मुद्दाहरूमा समेत अदालतले प्रभावकारी प्रगति गरेको छ । संविधानको धारा १४४ अन्तर्गतका बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार पृच्छासम्बन्धी मुद्दाहरू समेत उल्लेखनीय संख्यामा फछर्यौट गरिएका छन् ।

यद्यपि अदालतमा न्यायाधीशको न्यून संख्याले हाल चारवटा मात्र इजलास सञ्चालनमा रहेको र पूर्ण लक्ष्य प्राप्तिमा केही कठिनाइ भएको प्रमुख उपाध्यायले स्वीकार गरे । तर, उनले १८ महिनाभन्दा पुराना मुद्दा नरहनुलाई न्यायप्राप्तिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् ।

धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीसहित राजविराज र वीरगंजका अस्थायी इजलास अन्तर्गत रहेको उच्च अदालत जनकपुरधामले आगामी दिनमा पनि सुधार योजनालाई निरन्तरता दिँदै शीघ्र र न्यायोचित सेवा दिन प्रतिबद्धता जनाएको छ ।