जनकपुरधाम, ३१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेट अहिले विवादको घेरामा परेको छ ।

बजेटसँगै प्रदेशसभाका सांसदलाई वितरण गरिएको ‘रेडबुक’ नामक दस्तावेजमा ३०२ पृष्ठ हराएको पाइएको छ । यसले बजेटको पारदर्शिता, निष्पक्षता र विधिसम्मत प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सरकारले असार १८ गते बजेटसहितको रेडबुक सार्वजनिक गरे पनि सांसदलाई प्रदान गरिएको प्रतिमा जम्मा ४६१ पृष्ठ मात्र समावेश गरिएको थियो । पछि मूल बजेट दस्तावेजमा ७६३ पृष्ठ रहेको खुलासा भयो । अर्थात् ३०२ पृष्ठ गायब थिए ।

हराएको भनिएको ३०२ पृष्ठमा मुख्यतः पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कमका ‘टुक्रे योजना’ र प्रशासनिक खर्चहरू उल्लेख छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त बजेटको सफ्टकपीअनुसार, ती पृष्ठहरूमा मिनरल वाटर, चियापान, भ्रमण खर्च, स्कुटर, मोटरसाइकल, ल्यापटप खरिद, महँगी भत्ता, पोसाक, घरभाडा, फर्निचर, विभिन्न साना निर्माण योजनाहरू (रौतहटको धनसर सडक, सिरहाको हरित पार्क, पावर ड्रिल सिँचाइ प्रणाली आदि) विवरण समावेश छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, प्रणालीले शून्य रुपैयाँको योजना नलिने भएकाले सयौं योजनामा एक हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । ‘त्यस्ता योजनाले बजेटको तौल घटाउँछन्, त्यसैले ती पृष्ठहरू रेडबुकबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

रेडबुक प्रकरणसँगै बजेटमाथिको असन्तुष्टि थप चुलिएको छ । विपक्षी दल जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले बजेटको पुनर्लेखन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरोध गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले सोमबारको बैठकमा कटाक्ष गर्दै भने, ‘यो रेडबुक त ट्रेलर मात्रै हो, फिल्म त लुकाइएको ३०२ पृष्ठमा छ ।’ उनका अनुसार ती पृष्ठमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको योजना छ । ती योजनाहरू सांसद र जनप्रतिनिधिलाई देखाइएन ।

अर्का सांसद कनिश पटेलले सरकारको नियतमै खोट रहेको दाबी गरे । ‘संसद् छल्ने नियत देखिन्छ, जनतासँग नभई बिचौलियासँग बजेट बनाइएको छ,’ उनले आरोप लगाए ।

विवाद चुलिएपछि अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले भने, ‘पाँच लाखभन्दा कमको योजना रेडबुकमा नराख्ने अभ्यास संघीय सरकारमै पनि छ । यसलाई लुकाइएको होइन, व्यवस्थित ढंगले सार्वजनिक गरिएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले पनि नियतवश पृष्ठ हटाइएको नभई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले यस्तो गरिएको दाबी गरे । ‘गत वर्ष पनि २५ लाखभन्दा कमका योजना रेडबुकमा थिएनन् । यसपटक पनि त्यसैअनुसार गरिएको हो,’ उनले भने ।

सचिव महतोका अनुसार, गायब भनिएको ३०२ पृष्ठको सफ्टकपी संसद् सचिवालयलाई दिइएको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत पनि सबैलाई सार्वजनिक गरिएको छ ।

सांसद उपेन्द्र महतोले संसद् सचिवालयमा सफ्टकपी भए पनि सांसदहरूले कागजी प्रतिमा आधारित बहस गर्ने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सफ्टकपी संसद् सचिवालयमा भए पनि सांसदलाई वितरण नगरिएसम्म हामी रोष्ट्रम छाड्दैनौँ ।’

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सचिवालयलाई आवश्यक पृष्ठ तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए पनि विवाद तत्काल साम्य हुने देखिँदैन ।