जनकपुरधाम, ३० असार । धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको ठोस प्रमाण भेटिएपछि तत्कालीन इन्जिनियर, वडा अध्यक्षसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यसबारे जानकारी दिइएको हो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम संचालन गर्न विनियोजित १५ लाख रुपैयाँ रकम दुरुपयोग गरी झूटा कागजात र बिलमार्फत भ्रष्टाचार गरिएको पुष्टि भएको छ ।

सबैला नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुनै सार्वजनिक सूचना नै नगरी अर्चना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सबैलासँग २०७८ जेठ ५ गते सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ को बहाना दिँदै सहमति गरिएको यो सम्झौताका लागि कुनै प्रतिस्पर्धा वा वैकल्पिक प्रस्ताव नआएको देखिन्छ ।

कार्यक्रम वडा नं. ३, ७ र ८ मा सञ्चालन भएको देखाइएको छ । तर, दस्तावेज अनुसार पशुजन्य सामग्री वितरण गर्दा झूटा माग फाराम, नक्कली दाखिला विवरण र गलत विल प्रयोग गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सम्झौताअनुसार सहकारी संस्थामार्फत खरिद गरिएको भनिएको बोका, पाठी, च्यापक र डाले घाँस सम्बन्धमा समेत अनियमितता भेटिएको छ । कार्यक्रममा खरिद गरिएको भनिएको डाले घाँस र बोका फारम राधा कृषि फर्मबाट खरिद गरिएको दाबी गरिए पनि त्यस संस्थाका सञ्चालकले खरिदसम्बन्धी कुनै कारोबार नगरेको स्पष्ट गरेका छन् ।

त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरको २०८२ बैशाख २४ गतेको पत्राचारमा राधा कृषि फर्मले उक्त आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कारोबार नगरेको पुष्टि भएपछि कार्यक्रम पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारको जालोभित्र सञ्चालन गरिएको प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गत झूटा बिल भरपाई, नक्कली कागजात र गैरकानुनी प्रकृयाबाट कूल १४ लाख ७७ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको ठहर गरिएको छ ।

यस कार्यमा संलग्न मानिएका सबैला नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रञ्जित कुमार यादव, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडा अध्यक्षसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत सजायको मागसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

आरोपितहरूले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हैसियतमा मिलेमतोमा अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको हो ।