जनकपुरधाम, ३० असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रतिपक्ष दलहरूको बहिष्कारबीच प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।

सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसहित ६ दल अनुपस्थित रहेका बेला बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।

सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट विनियोजन ऐन २०८२ पारित गराएको हो । अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि आवश्यक संसदीय छलफल र प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा पारित गरिएको भन्दै प्रतिपक्षले आलोचना गरेको छ । समय अभावका कारण बजेटका केही धाराहरू नै खारेज गरिएको जनाइएको छ । विनियोजन ऐन साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सरकारमाथि बिचौलियाको प्रभावमा परेर बजेट ल्याएको आरोप प्रतिपक्षले पटक–पटक लगाउँदै आएको छ । त्रुटिपूर्ण बजेट सच्याउन गठित कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि आजै बिहान कार्यदल भंग गरिएको थियो ।

बजेटको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । प्रदेश सरकारले सांसदलाई वितरण गरेको ४६१ पृष्ठको रेडबुक संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि सूचना प्रणालीमा अपलोड गरिएको रेडबुक ७५५ पृष्ठको रहेको प्रतिपक्षको दाबी छ ।

करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका आठ हजार योजना संसद् छल्दै रेडबुकमा समावेश गरिएको भन्दै प्रतिपक्षले सरकारमाथि असंवैधानिक अभ्यासको आरोप लगाएको छ ।